रिक्त आवास किराए पर सेवानिवृत कर्मियों को देने का प्रस्ताव
कोरबा 19 जुलाई। विद्युत कंपनी के रिक्त आवासों को सेवानिवृत कर्मियों को किराए या लीज पर देने के प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक ने उचित कार्रवाई के लिए पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखने कहा। इसके साथ ही अस्पताल में दवा की उपलब्धता सतत बनाए रखने के लिए अधिकारियों से कहा।
उत्पादन कंपनी के संयंत्र में कार्यरत कर्मचारी के प्रत्येक माह सेवानिवृत होते जा रहे है और विभागीय आवास छोड़ कर अपने घर पर निवास करने चले जाते हैं। इससे विभागीय आवास रिक्त होने से बाहरी लोग घुस कर कब्जा कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों के आवास नहीं बन पाने की वजह से उन्हें विभागीय मकान छोड़ कर किराए के मकान में निवास कर रहा है, क्योंकि विभागीय आवास नहीं छोड़ने पर विभिन्न मदों की राशि विद्युत कंपनी रोक देती है। आवास छोड़ते ही बाहरी लोग कब्जा कर लेते हैं। इस समस्या से निपटने विभागीय आवासों को सेवानिवृत कर्मियों को किराए पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक एनके बिजौरा के समक्ष रखा गया है। इसके साथ ही बिजौरा के कोरबा प्रवास के दौरान बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं प्रमुखता रही। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सेवानिवृत कर्मियों को मासिक किराया अथवा लीज में आवास देने से कंपनी को अतिरिक्त आय मिलेगी, साथ ही आवास भी सुरक्षित रहेंगे और बाहरी लोगों का कब्जा नहीं होने पाएगा। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने विभागीय अस्पताल में रजिस्ट्रेशन का समय शाम छह बजे तक करने, दवा की सतत उपलब्धता व आवासों की मानीटरिंग के लिए स्टेट आफिसर नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। इस पर एमडी बिजौरा ने आश्वस्त किया कि यह प्रस्ताव काफी अच्छा है, पर इसे बोर्ड आफ डायरेक्टर के समक्ष रखने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यालय स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड आफ डायरेक्टर के समक्ष भेजा जाएगा। आवासों की मानीटरिंग के लिए आफिसर की नियुक्ति करने पर मुख्यालय स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। इस मौके पर एचटीपीपी के कार्यपालक निदेशक आरके श्रीवास व संघ की ओर से एपी साहू, एसके बंजारा, सुरेश साहू, सीएस दुबे, हेत राम खूंटे, सुरेश चौबे व कृष्णा चौहान उपस्थित रहे।
सीएचपी बाह्य एक्सटर्नल में हो रही चोरियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अनुकंपा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को डेट आफ आप्शन का लाभ देनेए कर्मचारियों की भर्ती व उनसे जुड़ी अन्य समस्याओं को प्रमुखता से रखा। इस पर प्रबंध निदेशक एनके बिजौरा ने आश्वस्त किया कि कर्मियों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर निराकृत की जाएगी। कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति जता दी है। मुख्यालय स्तर इन प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।
