हमर छत्तीसगढ़ @ आसिफ़ इक़बाल

🤎💚पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की सिर्फ अहमियत ही नहीं बढ़ रही है बल्कि 3 साल में मिले 33 पुरस्कार व सम्मानों की सौगात,,,,

‘हमर छत्तीसगढ़’ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इन 3 बर्षों में छत्तीसगढ़ मॉडल की देश भर में ना सिर्फ चर्चा बढ़ी हैं बल्कि 33 अभिनव पुरस्कार व सम्मानों से छत्तीसगढ़ का मान-सम्मान के साथ कीर्ति में भी इजाफा हुआ है। 1/देश के सबसे स्वच्छतम राज्य का अवार्ड लगातार तीन वर्ष से, 2/छत्तीसगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड, 3/लघु वनोपजों के संग्रहणों में मॉडल राज्य के रूप में उभरा छत्तीसगढ़,देश में सबसे अधिक 11 पुरस्कार, 4/सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को मिला कृषि कर्मण पुरस्कार, 5/राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कारों में दूसरा स्थान, 6/छत्तीसगढ़ की पंचायतों को लगातार तीसरे साल 11 राष्ट्रीय पुरस्कार, 7/मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल मोबाइल एप को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, 8/छत्तीसगढ़ को मनरेगा, आजीविका मिशन, आवास योजना और पी एम जी एस वाई में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिले 22 पुरस्कार, 9/छत्तीसगढ़ को ग्राम स्वराज अभियान के लिए मिले 9 राष्ट्रीय पुरस्कार, 10/मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बीपी मंडल सामाजिक न्यायरत्न सम्मान से सम्मानित, 11/छत्तीसगढ़ देश का प्रथम ओडीएफ प्लस राज्य, 12/छत्तीसगढ़ को मिले 5 राष्ट्रीय पुरस्कार पोषण अभियान में उल्लेखनीय कार्य के लिए, 13/मोर ज़मीन–मोर मकान में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, 14/प्रदेश में वंचित वर्गों को न्याय दिलाने और इस दिशा में ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए”महात्मा फुले समता
पुरस्कार, 15/छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिले 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 16/जनपद पंचायत नगरी को मिला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार आयुष्मान भारत, 17/छत्तीसगढ़ को मिले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार,18/ छत्तीसगढ़ को ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कार, 19/छत्तीसगढ़ को मिले 12 पुरस्कार राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड में, 20/देश के 115 आकांक्षी जिलों में से दंतेवाड़ा को सुपोषण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मिला सिल्वर स्कॉच अवार्ड, 21/छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य संस्थाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन जमानक के क्रिनवयन में पूरे देश में मिला दूसरा पुरस्कार, 22/छत्तीसगढ़ के बिलासपुर व सूरजपुर जिलों को नेशनल वाटर अवार्ड के लिए चयनित किया गया, 23/छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि के लिए रायगढ़ ज़िला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित, 24/ बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रायगढ़ जिले को मिला राष्ट्रीय सम्मान, 25/छत्तीसगढ़ का कोंडागांव ज़िला स्वास्थ्य और पोषण के लिए देश में प्रथम,ओवरऑल रैंकिंग में देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों में मिला दूसरा स्थान, 26/पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने पर कांकेर जिला पुरस्कृत, 27/राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2021, कोंडागांव को मिला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 28/बिलासपुर जिले को किसान सम्मान निधि के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए मिला राष्ट्रीय अवार्ड, 29/कांकेर जिले को मिला स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार, 30/राजनांदगॉंव के ग्राम खुटेरी की जय माँ दुर्गा महिला स्वसहायता समूह की महिलाएं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, 31/आज़ादी के 75 वें वर्ष हेतु जारी डिजीटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ में मिला स्थान, 32/कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसग स्कूल शिक्षा विभाग को ई-गवर्नेंस अवार्ड, 33/धान की दुर्लभ किस्मों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के आदर्श महिला समूह को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से नवाज़ा गया है। छत्तीसगढ़ को इन 3 वर्षों में मिले 33 पुरस्कारों व सम्मानों को देखते हुए समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की चौतरफा कार्य कुशलता और प्रशासनिक क्षमता पर मुहर लगती है।

♥💚हमर स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा फिर से पत्र,,,,,

♥️💚’हमर छत्तीसगढ़’ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना व ओमिक्रोन को लेकर बेहद गम्भीर व चिंतित हैं। टी. एस. सिंहदेव ने बूस्टर डोज़ लगाने व 18 साल से कम आयु के बच्चों के टीकाकरण विषय को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पहल का आग्रह किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मण्डविया को फिर से पत्र लिखा है और पहले इसी बाबत भेजे गए पत्र को लेकर स्मरण कराया है।कोरोना की तीसरी लहर व ओमिक्रोन के प्रभाव को लेकर बूस्टर डोज़ व 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने को बेहद ज़रूरी समझा जा रहा है।इस दिशा में होने वाले तमाम रिसर्चों से ये बात सामने आ रही है कि नए वेरियंट के फैलने की गति अन्य वेरियंट के मुकाबले 2-3 गुना अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। श्री सिंहदेव ने आगे लिखा है कि इस वेरियंट में एक आदमी से दूसरे कई लोगों को संक्रमित करने की गति 2 गुना अधिक है। चिंता की बात यह भी है कि दोनों डोज़ लेने के बाद भी उसमें एंटीबॉडी संक्रमण को रोक पाना कठिन हो रहा है। इसलिए बूस्टर डोज़ लगाना बेहद ज़रूरी समझा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज़ लेने से उसका असर काफी सकारात्मक होगा और बूस्टर डोज़ से प्रतिरोधक क्षमता 75 फीसदी से अधिक बढ़ सकती है।इसे ही ध्यान में रखकर हमर स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने आगे यह भी लिखा है कि बच्चों व युवाओं में ओमिक्रोन के संक्रमण का असर काफी होने के आसार हैं । टी.एस. सिंहदेव ने यह भी लिखा है कि हेल्थ केयर वर्कर (HCW), फ्रंट लाइन वर्कर (FLW), 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी बूस्टर डोज़ लगाया जा सकता है तथा साइंटिस्टों की सलाह पर 18 साल से कम आयु के बच्चों के बारे में शीघ्र ही समुचित निर्णय लिया जाना ज़रूरी है।

♥️💚”खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़” के नारे के साथ खेल विकास प्राधिकरण का गठन,,,,,

‘हमर छत्तीसगढ़ में खेलों को बढाने व बढ़ावा देने की दिशा में नए सिरे से नया वातावरण बनाने की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में खेलों के प्रति युवाओं में नया जोश पैदा करने के लिए “खेलबो जीतबो गढ़बो” नवा छत्तीसगढ़ का नारा
दिया है। उनकी पहल पर ही छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण बनाया गया है।छत्तीसगढ़ के खेल-खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए खेल अधोसंरचना व सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि युवाओं व खिलाड़ियों में जोश, उत्साह व रुझान बढ़े।भूपेश बघेल व खेल मंत्री उमेश पटेल की अगुवाई में सरकार ने बीते 3 सालों में खेल सुविधाएं विकसित करने की दिशा में बहुतेरे काम किए हैं।इन खेल विस्तार कार्यों में बिलासपुर के बहतराई में स्व. बी आर यादव की स्मृति में खेल अकादमियों में एथलेटिक, आर्चरी व हॉकी के लिए आवासीय प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जा रही हैं।रायपुर में सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में स्व, कोदुराम वर्मा धनुर्विद्या आवासीय अकादमी विकसित की गई है। इन अकादमियों में खिलाड़ियों को मुफ्त भोजन, खेल प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति व बीमा के साथ शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है।रायपुर में स्वामी विवेकानन्द स्टेडियम में गैर-आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी एवं गैर-आवासीय बालक-बालिका एथलेटिक्स अकादमी बनाई गई है।राज्य में टेनिस के लिए अधिक सुविधाएं विकसित की जा रही है।इसके लिए रायपुर के लभांडी में अंतरराष्ट्रीय स्तर का टेनिस डेडियम व अकादमी बनाई जा रही है।इसके लिए लगभग 18 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है।इसी तरह रायपुर,बिलासपुर,राजनांदगाँव और जशपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है।मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने वास्ते 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।इसी तरह खेल विभाग से मान्यता प्राप्त खेल संघों व संस्थाओं को आर्थिक मदद देने 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 30 लाख की राशि प्रदान की गई है। गौरतलब है कि इस योजना से बीते नवम्बर माह तक 60 लाख की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। दुर्ग ज़िले में जुडो अकादमी भवन निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।महासमुंद में 6 करोड़ 65 लाख की राशि से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक निर्माण, अम्बिकापुर में 4 करोड़ 50 लाख से मल्टी परपज इनडोर हॉल की मंजूरी तथा बस्तर के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में 5 करोड़ की लागत से सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड के साथ रनिंग ट्रेक का निर्माण कराया जा रहा है।

♥️💚एक ज्वलन्त सवाल—हमर छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ में 37 वां नेशनल गेम्स प्रस्तावित था, जिसके लिए विगत 30 मार्च 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमनसिंह व भारतीय ओलिम्पिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी ने दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में होस्ट सिटी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।तब भी राज्य में विविध खेल अधोसंरचना विकसित करने की जंगी घोषणाएं की गई थीं, लेकिन क्या कुछ हुआ और क्या नहीं हुआ की तर्ज़ से आगे नेशनल गेम्स की बात एक बुरे सपने की तरह उड़ गई। अब सवाल पैदा होता है कि जब यहां 37 वां नेशनल गेम्स का आयोजन होना था, तब इसके लिए 1100 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट का प्रस्ताव भी हुआ था। खेल गांव बसाने के लिए राजधानी में 200 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी। यह कौन बताएगा? इसका अता-पता नहीं है। क्या अब भूपेश सरकार राज्य में नेशनल गेम्स आयोजित कराने की दिशा में कोई ठोस पहल कर सकती है। यह ज्वलन्त प्रश्न आज राज्य के खेल संघों व खिलाड़ियों के मनोमस्तिष्क में खलबली पैदा कर रहा है।

♥️💚छत्तीसगढ़ में मनरेगा की शिकायतें सुनने 2 नए लोकपाल की नियुक्ति,,,,,,,,,

‘हमर छत्तीसगढ़’ में मनरेगा की शिकायतों की सुनवाई के लिए 2 नए लोकपाल की नियुक्ति के साथ पूरे प्रदेश में 16 लोकपालों की नियक्तियाँ हो गई हैं।पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग ने मनरेगा की शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की सुनवाई करने के लिए इन लोकपालों की नियुक्तियां की है। इन सबका कार्यकाल दो साल का बनाया गया है।बताया जा रहा है कि कोई भी नागरिक या उनका अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित 24 विषयों में से किसी एक या एक से अधिक विषय पर अपनी लिखित शिकायत लोकपाल से कर सकता है। शिकायत करने वाले को शिकायत का पूरा ब्यौरा प्रमाणिक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा।ये भी कहा गया है कि शिकायत ई-मेल से भी की जा सकती है।लोकपाल ने यदि किसी शिकायत का निपटारा किया गया हो,तो दोबारा शिकायत नहीं हो सकेगी। मनरेगा की शिकायत के सम्बंध में राज्य सरकार ने लोकपालों की नियुक्ति कर शिकायतों पर त्वरित सुनवाई की दिशा में सकारात्मक प्रयास किया है।

♥️💚ड्राइविंग इंस्टीटयूट में महिलाओं व थर्ड जेंडरों को 50 फीसदी व दिव्यांगों को फ्री ट्रेनिग की घोषणा की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने,,,,,,,

‘हमर छतीसगढ़’ में राज्य सरकार का पहला रोजगारोन्मुखी “ड्राइविंग एंड ट्रैफिक इंस्टिट्यूट” स्थापित किया गया है।इस संस्थान में ड्राइविंग प्रशिक्षण के साथ रोजगार में भी सहयोग देने की मंशा ज़ाहिर की गई है।नया रायपुर के तेंदुआ गाँव में 20 एकड़ रकबे में 17 करोड़ की लागत से बने संस्थान का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि महिलाओं व थर्ड जेंडरों को ट्रेनिग में 50 फीसदी तथा दिव्यांगों को फ्री ट्रेनिग की पात्रता होगी।बताया गया कि पूरे राज्य में सभी प्रकार के 66 लाख से ज़्यादा वाहन हैं।जिसके लिए यह ज़रूरी है कि यातायात नियमो का पालन करते हुए अपने वाहन सही ढंग से चलाएं , वहीं यह भी ज़रूरी है कि सामने वाला भी सही ढंग से अपना वाहन चलाएं। इसलिए सुरक्षित ड्राइविंग स्किल सिखाने के लिए इस संस्थान की बड़ी अहम भूमिका होगी। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अध्यकक्षता करते हुए भरोसा दिलाया कि संस्थान से ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग दिया जाएगा। मो,अकबर ने आगे कहा कि ट्रेनिंग करने वालों को शासकीय वाहन चालकों के पदों में भर्ती में प्राथमिकता दी जावेगी। ट्रेनिंग करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए जाएंगे।परिवहन मंत्री अकबर ने यह भी बताया कि”तूहँर सरकार,तुंहर द्वार” योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख 65 हज़ार से ज़्यादा लोंगों को ड्राइविंग लाइसेंस उनके घर पहुंचाकर दिए गए हैं।इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव रॉय, विधायक धनेंद्र साहू, वरिष्ठ पदेन कॉंग्रेस नेता शैलेष नितिन त्रिवेदी, मारुति सुजुकी के सीईओ-एम डी केनिचीब आयूकावा, परिवहन सचिव तोपेश्वर वर्मा, ए डी जी प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा की भी उपस्थिति रही।

♥️💚छत्तीसगढ़ में ‘हुक्का वालों का अब हुक्का-पानी बंद’,,,,,,,,

‘हमर छत्तीसगढ़’ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होटलों व बार-रेस्टोरेंट्स में हुक्का पिलाने पर पुलिसिया प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन यह कदम बहुत कारगर नहीं हो पा रहा था।पुलिस ने आदेश के प्रतिपालन में ज़रूर कुछ कार्रवाईयाँ की, जो बहुत असरकारी नहीं रही।हुक्का पिलाने वालों ने हाईकोर्ट की शरण ले ली।तब जाकर महसूस किया गया कि जब तक विधानसभा से कानून का हथौड़ा नहीं पड़ेगा,हुक्का पिलाना बंद नहीं होगा।अंततः विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भूपेश सरकार ने इसकी भरपाई कर दी। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंध लगाने विधानसभा में विधेयक पेश किया और विधेयक के अंतर्गत हुक्का बार के साथ साथ रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का बार चलाना अपराध होगा।विधानसभा में इस विधेयक का “कानून” ध्वनि मत से पारित किया गया।इसका सीधा मतलब हुआ कि हुक्का बार चलाना “अपराध” होगा।हुक्का पिलाते पकड़े जाने पर 3 साल तक की सज़ा व 50 हज़ार का जुर्माना देना पड़ेगा।वहीं हुक्का पीते पकड़े जाने पर 5 हज़ार का जुर्माना देना पड़ेगा।इस कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का सब इंस्पेक्टर या आबकारी अधिकारी ये कार्रवाई कर सकेंगे और हुक्का पीने-पिलाने का सामान भी जब्त करने का उन्हें अधिकार होगा।इस तरह भूपेश सरकार के छत्तीसगढ़ में “नशाखोरी और इसे बढ़ावा देने के खिलाफ बडा ठोस कदम उठाया है।इससे स्कूली बच्चों के साथ युवा लड़के- लड़कियों को नशाखोरी की लतों से साफ बचाया जा सकेगा।इस कानून से छत्तीसगढ़ के सभी पालकों व अभिभावकों को बेहद खुशी मिली है।

♥️💚शायर नज़मी सिकन्दराबादी ने फरमाया है—–
“सोचते जाओगे जितना आज के हालातों पे,
बिजलियाँ गिरती रहेंगी, जिस्म जलता जाएगा //♥️💚