आंशिक अधिग्रहण रद्द, अब होगा जमीन का संपूर्ण अर्जन
कोरबा। भू-विस्थापितों के रोजगार, मुआवजा बसाहट सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक सकारात्मक रही। निदेशक मंडल की अनुपस्थिति के विरोध के साथ वार्ता शुरू हुई। आंशिक अधिग्रहण रद्द कर संपूर्ण अर्जन के लिए प्रबंधन तैयार हो गया है। एक माह में कार्यों की समीक्षा के लिए पुन: समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी।
ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति की 11 सूत्रीय मांगों पर चरणबद्ध आंदोलन के मद्देनजर एसईसीएल के कुसमुंडा के सभाकक्ष में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। इसमें बिलासपुर मुख्यालय से श्रम शक्ति व विभिन्न विभाग प्रमुखों सहित जिले के महाप्रबंधकों, तहसीलदार दीपका और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। शाम 5 से रात्रि 9.30 बजे तक चले वार्ता के दौरान ज्ञापन के सभी एजेंडा सहित अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एक माह में प्रगति कार्यों पर समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया गया है। इसके मध्य एसईसीएल मुख्यालय में सीएमडी सहित सभी निदेशक मंडल की मौजूदगी में बैठक कराने का आश्वासन दिया गया है। ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति ने मार्च महीने से 5 चरणों में क्षेत्रवार खदान बंदी का आंदोलन छेड़ा था। गेवरा, दीपका क्षेत्र में खदान बंदी के बाद कुसमुंडा में आंदोलन से पूर्व एसईसीएल मुख्यालय की ओर से वार्ता के लिए पत्र जारी होने पर खदान बंदी स्थगित कर दी गई। तय कार्यक्रम के अनुसार वार्ता आयोजित की गई। बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यों को भी शामिल होना था, किंतु दिल्ली में कोल इंडिया के सारे बोर्ड कमेटी की मीटिंग में जाने के कारण उनकी उपस्थिति नहीं होने पर हाथों में तख्ती लेकर विरोध दर्ज कराते हुए वार्ता शुरू की गई। कुलदीप ने बताया कि रलिया, भिलाई बाजार का आंशिक अर्जन रद्द कर संपूर्ण अर्जन किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारिक स्तर पर आवश्यक कार्य किया गया है और जल्द ही धारा 4 का प्रकाशन होने की संभावना है। पूर्व में अर्जित और खदान बंद होने पर मूल खातेदारों को जमीन वापसी होगी। सीबीए में संशोधन की प्रकिया पूरी हो चुकी है और लोकसभा व राज्यसभा में स्वीकृत हेतु भेजी गई है। राज्य सरकार को समपर्ण के बाद विधिवत किसानों को उनकी जमीन वापसी किया जाएगा। भू-विस्थापित बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद मिलेगी। कोचिंग सहित आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग तथा कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार देने के लिए लाइवलीहुड कॉलेज के साथ सयुंक्त कार्यक्रम चलाने पर सहमति बनी है। सीएसआर के तहत जिले के चारों क्षेत्रों में मसाला उद्योग, सिलाई केंद्र स्थापित कर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा।
