पहली अप्रैल से लागू हुए टैक्स के नए नियम, आइये जानते हैं क्या है इसमें महत्वपूर्ण

नईदिल्ली 2 अप्रैल। जैसा कि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। ये नए नियम भी लागू हो गए हैं। यहां देखें कि चीजें कैसे बदलेंगी। बजट 2021 की प्रस्तुति में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। यहाँ नए नियमों पर एक नज़र-

टीडीएस

अधिक लोगों को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा बजट 2021 में उच्च टीडीएस (tax collected at source) और टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) दरों का प्रस्ताव बजट 2021 में किया गया था। सरकार ने बजट में क्रमश: उच्च टीडीएस और टीसीएस की कटौती के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नए अनुभाग 206AB और 206 CCA का प्रस्ताव किया था।

पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था में से चुनें

पिछले साल, केंद्र ने एक नई कर व्यवस्था लागू की थी। हालाँकि, वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए इनमें से किसी एक को चुनने की कवायद 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगी। करदाताओं को कर-बचत कटौती करने के लिए 31 मार्च, 2021 तक का समय दिया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, वे एक लाभकारी शासन का विकल्प चुन सकेंगे।

सीतारमण ने घोषणा की कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और ब्याज है, को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी। इन वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर ITR दाखिल करने से छूट दी जाएगी। यदि ब्याज आय उसी बैंक में अर्जित की जाती है जहां पेंशन जमा की जाती है, तो वरिष्ठ नागरिक को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी जाएगी।

पीएफ कर नियम

बजट 2021 में, सीतारमण ने घोषणा की थी कि पीएफ में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये तक के निवेश पर ब्याज कर मुक्त होगा, लेकिन 2.5 लाख रुपये से ऊपर के निवेश पर अर्जित ब्याज पर कर लगाया जाएगा। सरकार ने यह कदम उन लोगों को प्रतिबंधित करने के लिए उठाया है जो अपने अधिशेष धन को पीएफ खाते में डालकर ब्याज कमाते हैं, जबकि पीएफ को आम लोगों के लिए सेवानिवृत्ति निधि के रूप में देखा जाता है। सरकार ने पीएफ पर ब्याज में छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी। हालांकि, यह केवल उन कर्मचारियों के लिए है जहां नियोक्ता की ओर से कोई योगदान नहीं किया जाता है।

पहले से भरे हुए आईटीआर फॉर्म

करदाताओं के लिए इसे आसान बनाने के लिए, व्यक्तिगत करदाताओं के वेतन आय, कर भुगतान, टीडीएस इत्यादि का विवरण अब पहले से भरा आयकर रिटर्न (ITR) दिया जाएगा। सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ, लाभांश आय, और बैंकों, डाकघर से ब्याज आदि के बारे में जानकारी भी पहले से भरी जाएगी।

LTC योजना:

2020 में, केंद्र ने COVID-19 के प्रकोप के कारण अवकाश यात्रा रियायत (LTC) योजना में छूट की घोषणा की थी। छूट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यात्रा खर्चों के बजाय 12 प्रतिशत या अधिक की जीएसटी दर आकर्षित करने वाली वस्तुओं की खरीद पर 12 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच किए गए खर्चों पर आयकर लाभ का दावा करने की अनुमति दी।