तूता अतिक्रमण विवाद: अफवाहों पर NRDA का स्पष्टीकरण, बारिश में नहीं होगी विस्थापन की कार्रवाई
सोशल मीडिया में चल रही खबरों पर जारी की प्रेस विज्ञप्ति, कहा- शिकायतों और न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत की जा रही कार्रवाई
रायपुर। ग्राम तूता में अतिक्रमण हटाने को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों में चल रही खबरों के बीच नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (NRDA) ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। प्राधिकरण ने कहा है कि कुछ भ्रामक जानकारियों के कारण ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति बन रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि संबंधित भूमि पर कार्रवाई लंबे समय से प्राप्त शिकायतों, राजस्व अभिलेखों और न्यायालयीन प्रक्रिया के आधार पर की जा रही है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी प्रकार की विस्थापन संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 0
शिकायतों के आधार पर शुरू हुई प्रक्रिया
NRDA के अनुसार ग्राम तूता की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों की जांच के बाद नियमानुसार संबंधित पक्षों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। प्राधिकरण का कहना है कि पूरी प्रक्रिया विधि सम्मत तरीके से संचालित की जा रही है। 1
ग्रामीणों से चर्चा के बाद लिया गया निर्णय
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 2 जुलाई 2026 को ग्राम के जनप्रतिनिधियों एवं प्रमुख लोगों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मुलाकात कर अपनी बातें रखीं। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित पक्षों के साथ पुनः बैठक कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी प्रकार की विस्थापन कार्रवाई नहीं की जाएगी। 2
पुरानी शिकायतें भी की गईं सार्वजनिक
NRDA ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के साथ विभिन्न वर्षों में प्राप्त शिकायतों की प्रतियां भी सार्वजनिक की हैं। इनमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, निजी भूमि तक पहुंच का रास्ता बाधित होने, सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा उच्च न्यायालय के आदेश के पालन से संबंधित आवेदन शामिल हैं। प्राधिकरण का कहना है कि इन्हीं शिकायतों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 3
अगली बैठक पर टिकी निगाहें
प्राधिकरण के स्पष्टीकरण के बाद अब ग्रामीणों और प्रशासन की प्रस्तावित बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, जबकि आगे की कार्रवाई कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी।
