जिले के आईसीडीएस पर्यवेक्षकों, परियोजना अधिकारियों का पोषण ट्रैकर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को
कोरबा 20 अक्टूबर। जिले के आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षकों एवं परियोजना अधिकारियों का पोषण ट्रैकर पर कल गुरुवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
पोषण ट्रैकर मोबाइल फोन आधारित एक एप्लिकेशन है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 से शुरू किया गया है। पोषण ट्रैकर को केंद्रीकृत डेटा आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया है। यह डिजिटल कार्ड के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को एक डिजिटल पहचान प्रदान करता है। इस पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिपोर्टिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। यह एप्प आंगनबाड़ी केन्द्रों में संधारित की जाने वाली पंजियों के स्थान पर डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। इस एप्प के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर की एंट्री एप्प में की जाएगी जिसके माध्यम से जिले में स्वास्थ्य एवं कुपोषण की स्थिति को डैशबोर्ड के रूप में आसानी से देखा जा सकेगा। इस एप्प के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों का ऑनलाइन पर्यवेक्षण भी किया जा सकेगा। यह एप्प त्वरित निर्णय एवं प्रबंधन के लिए बेहतर टूल के रूप में कार्य करेगा। पोषण ट्रैकर के माध्यम से लाभार्थियों का नाम आधारित पंजीकरण किया जाएगा। इस एप्प के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित की गई सेवा की गुणवत्ता और समयबद्धता की भी निगरानी की जाएगी। एप्प के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्थिति के संबंध में जानकारी मोबाइल पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इस ट्रैकर का लक्ष्य पोषण प्रणाली का पालन करना है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से माताओं और बच्चे के पोषण में सुधार के लिए तकनीकी दृष्टिकोण को विकसित किया जाएगा तथा बेहतर पोषण सुनिश्चित करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय बताए जाएंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मास्टर ट्रेनर श्री अनिल देवांगन जिला समन्वयक (वर्ल्ड विज़न इंडिया) द्वारा यह प्रशिक्षण परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को दिया जाएगा। उसके पश्चात सभी सुपरवाइजर द्वारा उनके सेक्टर स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि कोरबा जिला में दैनिक हितग्राहियो की जानकारी की एंट्री शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जा सके।
