भू-विस्थापितों के आंदोलन को एक माह पूरे, प्रबंधन अब तक गंभीर नहीं

कोरबा। एनटीपीसी से प्रभावित ग्रामीण नौकरी और मुआवजा की मांग लेकर आईटीआई तानसेन चौक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। भीषण गर्मी के बाद भी परिवार सहित आंदोलन में डटे हुए हैं। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। 32वें दिन भी उनका आंदोलन जारी रहा। एक माह से अधिक समय के बाद भी प्रबंधन की ओर से मांगों को लेकर पहल नहीं किए जाने को लेकर उनका आक्रोश और भी बढ़ने लगा है।
नौकरी, बची जमीन का मुआवजा व क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर ग्राम चारपारा के 6 भू-विस्थापित राजन पटेल, विनय कुमार कैवर्त, रामकृष्ण केवट, गणेश कुमार केवट, राकेश कुमार केवट, घसिया राम केवट अपने परिवार के सदस्यों के साथ 22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन आंदोलन में डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन के 32 दिन बाद भी एनटीपीसी प्रबंधन गंभीर नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके द्वारा सन् 1979 में आम सूचना जारी कर कहा गया था कि राष्ट्रीय विद्युत ताप परियोजना निगम ने स्वीकार किया है कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को जिनकी भूमि परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई है क्रमिक रूप से शैक्षणिक व अन्य योग्यताओं के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। परियोजना का निर्माण कार्य जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा रोजगार के अवसर भी बढ़ते जाएंगे। इसके अनुसार उन्हें क्रमिक रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि चारपारा के लगभग 300 परिवार में से अब तक मात्र 38 लोगों को ही नौकरी दी गई है। अंतिम में 5 लोगों को सन् 2000 में नौकरी दिया गया है। जमीन दिये आज लगभग 44 वर्ष हो रहा है। इसके बाद भी परिवार के किसी एक सदस्य को खाते अनुसार एनटीपीसी कोरबा में नौकरी नहीं दी गई है। परियोजना का निर्माण कार्य करते हुए 2009 तक 2100 मेगावाट था और सन् 2010 में 500 मेगावाट निर्माण किया गया, जिसे मिलाकर अब तक 2600 मेगावट तक बना चुके है। प्लांट का विस्तार हो गया है परंतु भूविस्थापितों को नौकरी नही दिया गया। प्रभावितों ने कहा कि जब से प्लांट की शुरुआत की गई उस समय 2000 से अधिक कर्मचारी थे। 2011 आते तक लगभग 1700 कर्मचारी और आज 2023 में लगभग 650 कर्मचारी हो गये हैं। कर्मचारी की संख्या कम होती गई परंतु भूविस्थापितों द्वारा नौकरी की मांग किये जाने पर रिक्तियां नहीं है कहा जाता है। सीपत व अन्य एनटीपीसी भूविस्थापितों को एनटीपीसी कोरबा में ट्रेनिंग कराने के नाम से नौकरी दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इसी प्रकार बचे जमीन को अधिग्रहण के समय से भूविस्थापितों को बिना जानकारी दिये उपयोग किया गया है। प्रभावितों का कहना है कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
भू-विस्थापितों ने बताया कि राज्यपाल के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए एनटीपीसी कोरबा के भू-विस्थापितो की मांग नौकरी व बचे हुए जमीन की मुआवजा व क्षतिपूर्ति की जांच कराने के लिए 18अप्रैल 2023 से कलेक्टर कोरबा को कार्रवाई के लिए निर्देशित किए गए है। साथ ही भू-विस्थापितों की भौतिक रूप से जानकारी देने कहा था, परंतु इस संबंध में आज पर्यंत तक कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण कलेक्टर को नौकरी व बचे हुए जमीन की मुआवजा व क्षतिपूर्ति की मांग को जांच कराने के नाम से ज्ञापन दिया गया।