4 सूत्रीय मांगों को लेकर हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र के अधिकारी करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन

0 4 जुलाई से हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में लग जाएगा ताला
कोरबा। प्रदेश भर के विभिन्न हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालिन आंदोलन में रहेंगे।
संघ के पदाधिकारियों में बताया कि शासन से बार-बार पत्राचार व निवेदन किया जा चुका है। साथ ही 1 व 3 दिवस का आकस्मिक अवकाश लेकर धरना-प्रदर्शन भी किया गया और जायज मांगों के प्रति शासन का ध्यान आकर्षण कराया गया। बीते 6 अप्रैल को प्रदेश के लगभग 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तूता धरना स्थल रायपुर में ऐतिसाहिक प्रदर्शन किए, बावजूद इसके शासन ने उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। इससे हताश व विवश होकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियो ने आगामी 4 जुलाई से छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के आंदोलन में सम्मिलित होने से प्रदेश के लगभग 4000 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में ताला लटक जाएगा।
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष रविन्द्र तिवारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक प्रफुल्ल कुमार ने संयुक्त बयान में कहा है कि अगर अनिश्चितकालीन आंदोलन के दौरान किए गए चर्चा में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मांगों पर प्रमुखता से विचार अथवा कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में संघ अपना आंदोलन जारी रखेगा एवं अनिश्चितकालीन दिवस तक एचडब्ल्यूसी अंतर्गत होने वाले समस्त ऑनलाइन कार्य बंद रखेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की होगी।
0 ये हैं मांग

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन के घोषणा पत्र के अनुरूप एवं भारत सरकार से जारी प्रस्ताव के अनुरूप नियमित किया जावे एवं नियमितीकरण होने तक समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 62 वर्ष नौकरी की सुरक्षा-गारंटी प्रदाय किया जावे।
• राज्य में पदस्थ समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन विसंगति दूर करते हुए भारत सरकार से जारी वित्तीय दिशानिर्देश के अनुरूप प्रति माह 25,000 रुपये वेतन एवं 15,000 हजार रुपये कार्य आधारित वेतन (पीएलपी) प्रति माह प्रदाय किया जाए।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उनके गृह जिला में स्थानांतरण हेतु सुविधा प्रदाय किया जाए।
• समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन, मानव संसाधन नीति 2018 एवं कर्मचारी भविष्य निधि के नियमानुसार ई.पी.एफ. का लाभ प्रदाय किया जाए।