बिलासपुर आयुक्त न्यायालय का लिंक कोर्ट कोरबा में प्रारंभ करने की मांग
कोरबा। जिला अधिवक्ता संघ कोरबा ने कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन से मुलाकात कर बिलासपुर आयुक्त न्यायालय का लिंक कोर्ट कोरबा में प्रारंभ करने की मांग की है। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के सचिव नूतनसिंह ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन से उनके निवास में जाकर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्व मामला की अपील तथा जमीन अधिग्रहण संबंधी प्रकरणों की सुनवाई के लिए कोरबा के नागरिकों को आयुक्त न्यायालय बिलासपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोरबा में सड़कों तथा औद्योगिक प्रयोजन के जमीन अधिग्रहण और मुआवजा के सैकड़ों मामले बिलासपुर कमिश्नर कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई के लिए पक्षकारों और अधिवक्ताओ को बिलासपुर आना जाना पड़ता है। बिलासपुर के लिए ट्रेन और बस की सीमित सुविधा होने से कोरबा के नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ता संघ की मांग पर मंत्री ने सहमति जताई तथा राजस्व सचिव को कोरबा में कमिश्नर न्यायालय का लिंक कोर्ट खोलने के लिए कार्रवाई को कहा है।
बिलासपुर कमिश्नर न्यायालय का कोरबा में लिंक कोर्ट खुल जाने से करतला, पोड़ी-उपरोड़ा, पाली ब्लॉक के दुरस्थ अंचलों से आने वाले पक्षकारों और कोरबा के आम नागरिकों को सुविधा और लाभ मिलेगा। अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधिमंडल में जिला अधिवक्ता संघ कोरबा सचिव नूतनसिंह ठाकुर, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्ण कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता संघ कटघोरा के सचिव अमित सिन्हा, कोरबा बार के ग्रंथालय सचिव रवि भगत, कार्यकारिणी सदस्य क्रांति श्रीवास, राजेश्वर दीवान आदि शामिल थे।
