स्कूल जतन योजना के ठेकेदारों को नहीं हो रहा भुगतान, न्यायालय की लेंगे शरण
कोरबा। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लंबित भुगतान के लिए कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग को स्कूल जतन योजना के समस्त ठेकेदारों ने ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में पूर्व में भी भुगतान के विषय में पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन किसी तरह की पहल न होने से आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे ठेकेदार अब न्यायालय की शरण ले सकते हैं।
स्कूल जतन योजना के ठेकेदारों ने पुन: सौंपे गए ज्ञापन पत्र में बताया है कि समस्त ठेकेदार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की राशि का भुगतान न होने से आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। इस बीच 20 मार्च को जिला के अंतर्गत माध्यमिक शाला दर्रीपारा में मध्यान्ह भोजन के दौरान प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान को सभी कार्यों के लिए दोषपूर्ण मानना उचित नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्यों के पूर्वाग्रह के विरूद्ध एवं सभी ठेकेदारों के निष्पक्ष सुनवाई एवं सकारात्मक कार्यों को नजर में रखते हुए तर्कसंगत निर्णय लेते हुए ठेकेदारों के देयकों का भुगतान करने की की गुहार लगाई गई है। ठेकेदारों ने कहा है कि तीन दिवस के भीतर भुगतान नहीं होने की स्थिति में न्यायालय की शरण में जाने हेतु स्वतंत्र होंगे। कार्यपालन अभियंता आरईएस को सौंपे गए ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, बृजमोहन अग्रवाल, जिला कलेक्टर व अन्य को भी प्रेषित की गई है।
