आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक, 3 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपये की विंडो खोली
■ देश मे कोरोना की दूसरी लहर की कहर के बीच आरबीआई के दस बड़े एलान
नईदिल्ली 6 मई: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की कहर चल रहीएक है. कई राज्यों में लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी स्थिति है. इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अहम ऐलान किया.उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है और रिजर्व बैंक हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है. उन्होंने कोविड से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 हजार करोड़ के किफायती लोन की व्यवस्था करने का ऐलान किया.
रिजर्व बैंक ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने आर्थिक हालातों में बड़ा बदलाव किया है. एक नजर आज के 10 बड़े ऐलानों पर.
- रिजर्व बैंक ने ऑन टैप लिक्विडिटी का भी ऐलान किया है. RBI ने 3 साल के लिए 31 मार्च 2022 तक 50,000 करोड़ रुपये की विंडो खोली है. इस स्कीम के तहत बैंक्स वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर्स, मेडिकल सुविधाएं देने वाले, अस्पतालों और मरीजों की मदद कर सकते हैं. बैंक्स चाहें तो इसके लिए कोविड लोन बुक भी बना सकते हैं
- रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि 35000 करोड़ रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद (GSAP) का दूसरा चरण 20 मई को शुरू किया जाएगा.
- प्रायोरिटी सेक्टरों को फटाफट लोन और इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा.
- 500 करोड़ रुपये तक असेट वाले MFIs प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किए जाएंगे. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 500 करोड़ रुपये की साइज वाले स्मॉलर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कर्ज दे सकते हैं
- रिजर्व बैंक ने ऐलान किया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 3 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपये का SLTRO यानी कर्ज देंगे. इनके लिए 10 लाख प्रति Borrower की सीमा होगी. इनको 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी.
- मौजूदा स्थिति में KYC नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. वीडियो के जरिए KYC को मंजूरी दी गई है.
- रिजर्व बैंक ने इंडीविजुअल्स, MSMEs के लिए वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी है. ये मोहलत 30 सितंबर 2021 तक है. इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने अपनी रीस्ट्रक्चरिंग अबतक नहीं करवाई है.
- रिजर्व बैंक ने लोन मोराटोरियम की अवधि को 2 साल और आगे बढ़ाने की भी मंजूरी दी है. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक्स चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।
- राज्यों के लिए Overdraft Facility में भी राहत दी गई है. RBI ने राज्यों के ओवरड्राफ्ट को 36 दिन से बढ़ाकर 50 दिन कर दिया है.
- मौसम विभाग ने मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई है. सामान्य मॉनसून से डिमांड में बढ़त बने रहने की उम्मीद है. अप्रैल के महीने में ट्रैक्टर की मांग में तेजी रही, दालें और खाने के तेल की महंगाई में तेजी देखने को मिली है. अच्छे मॉनसून से महंगाई में कमी आने की उम्मीद है. पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई दर पर कम असर हुआ है.
