शासकीय राशन दुकानों में उपभोक्ता शिकायत नंबर 0771-2972923 चस्पा करना होगा अनिवार्य- श्री बाबरा
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने खाद्य अधिकारियों से की समीक्षा बैठक, दिए जरूरी निर्देश
कोरबा 11 जून। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत ंिसंह बाबरा ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान खाद्य अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। श्री बाबरा ने बैठक में कहा कि खाद्य विभाग से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक सुलभ तरीके से पहुंचाई जाएं। खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने सभी शासकीय राशन दुकानों में टोल फ्री उपभोक्ता शिकायत नंबर 0771-2972923 को अनिवार्य रूप से चस्पा करने के निर्देश बैठक में मौजूद विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को खाद्यान्न सुविधा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उन्हें समय रहते निराकृत किया जाए।
बैठक के दौरान खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने विभिन्न खाद्यान्न सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न सहायता, पूरक पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना एवं मातृत्व लाभ योजना की जिले में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी हितग्राहियों को नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए। श्री बाबरा ने आश्रम छात्रावासो में छुट के तहत प्रदान किये जाने वाले खाद्यान्नों की भी जानकारी ली। समीक्षा बैठक के दौरान जिला खाद्य अधिकारी श्री जे.के. सिंह, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री एस. के. वाहने, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी श्री ए. पी किसपोट्टा एवं सहायक खाद्य अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी मौजूद रहे।
समीक्षा बैठक के दौरान राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री बाबरा ने सभी खाद्य प्रदाय संस्थाओं में टोल फ्री शिकायत नंबर 0771-2972923 तथा शिकायत पोर्टल के वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट खाद्य डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन को प्रदर्शित करने के निर्देश दिये। श्री बाबरा ने जिला खाद्य अधिकारी से खाद्यान्न योजनाओं से जुड़े लंबित शिकायतों की जानकारी ली तथा शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। शिकायतों का निराकरण किए जाने के बाद उसका प्रतिवेदन पोर्टल में डालने को भी कहा। श्री बाबरा ने मातृ वंदना योजना की प्रगति की जानकारी ली तथा योजना से संबंधित हितग्राहियों की समस्या का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने समय पर तथा प्राप्त आवेदनों का निराकरण न होने के संबंध में भी खाद्य अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। इस पर खाद्य अधिकारी श्री जे. के. सिंह ने कहा कि कई बार एक परिवार के हितग्राही अलग-अलग राशन कार्ड बनाने की मांग करते हैं जिससे आवेदन के निराकरण में समस्या आती है। कई एपीएल हितग्राही श्रम विभाग से पंजीयन कराकर स्वयं को बीपीएल हितग्राही के रूप मे दावा प्रस्तुत करते हैं जिससे आवेदनों के निराकरण में समस्या आती है।
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा ने फसल परिवर्तन के संबंध में विभागीय कार्रवाईयों की समीक्षा की तथा वृक्षावरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। श्री बाबरा ने कहा कि अंत्योदय, बीपीएल को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न आपूर्ति। इसके लिए हम सब को पूरी संवदेनशीलता एवं ईमानदारी से कार्य करना चाहिए।
