छत्तीसगढ़ में हर तरफ अपराध है, इसकी जड़ों में शराब है: कौशिक
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की
रायपुर 4 अगस्त। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी एक मात्र वजह अवैध शराब की बिक्री है जिसे प्रोत्साहित करने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिलासपुर के सरकंडा में शराब के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि शराब की वजह से अपराध की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह की घटना मस्तूरी में भी हुई है जहां पर नशे की हालात में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे दुखद क्या हो सकता है कि बिलासपुर के मोपका के पास एक युवक के भाई के द्वारा हत्या कर दी जाती है। वहीं बलौदाबाजार में भी जहरीली शराब के कारण एक युवक की मौत हो गई तथा करीब 8 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है दो दिन पूर्व ही महासमुंद में एक ढाबा संचालिका की हत्या कर दी जाती है। सरसीवां में नदी किनारे एक युवक की संदिग्ध लाश मिली है। जिसे लेकर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने खुद ही स्वीकारा है कि इन दो वर्षों में दुराचार के करीब 10829 मामले प्रदेश में दर्ज किए गए हैं जिसमें रायपुर पहले स्थान पर, दुर्ग दूसरे स्थान पर व बिलासपुर इस मामले में तीसरे क्रम में हैं। अपहरण के लगभग 2599 मामले दर्ज किए गए हैं, चाकूबाजी के करीब 1047 मामले व गैंगरेप के करीब 150 मामले प्रदेश में दर्ज हुए हैं। सामूहिक हत्या के करीब 94 मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़े खुद ही बताते हैं कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है जिस पर अंकुश लगाने में प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन नाकाम हैं। जिसके पीछे की वजह केवल शराब की अवैध बिक्री है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को देखते हुए सरकार को चिंता होनी चाहिए कि शराबबंदी के वादे पर तत्काल ठोस पहल करें और जिस तरह से अवैध शराब की बिक्री पूरे प्रदेश में खुलेआम हो रही है इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार की मंशा अवैध शराब की बिक्री से अपने हितों के राजस्व को बढ़ाना हैं और प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री में लगे गिरोह को लगता है प्रदेश सरकार का मौन समर्थन है। जिसके कारण कार्यवाही केवल दिखावे के लिए किया है।
