संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले कुछ जरूरी बिल, इनके बारे में जरूर जानें

नईदिल्ली 30 नवम्बर। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कई बिल लाने की तैयारी में है। गौरतलब हो यह सत्र सोमवार 29  नवंबर से शुरू हो गया है और 23 दिसंबर तक चलने वाला है। इस संसद सत्र के दौरान सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा से कृषि कानूनों को वापस लेने वाला ‘कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021’ पास कर दिया गया। बता दें, इसके अलावा सरकार ने भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी पर बैन लगाने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले SC/ST एमेंडमेंट बिल समेत कई महत्वपूर्ण बिलों को लिस्ट किया है। इस लिहाज से शीतकालीन सत्र काफी अहम समझा जा रहा है…

• फॉर्म लॉ रिपील बिल, 2021: पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की थी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का बिल पेश किया गया जिसे दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर के बाद तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे।

• कॉन्स्टिट्यूशन (SC & ST) ऑर्डर (एमेंडमेंट) बिल 2021: इस बिल को दो राज्यों (उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा) में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की लिस्ट में बदलाव के लिए लाया जा रहा है। इस बिल के जरिए सरकार उत्तर प्रदेश के साथ ही त्रिपुरा से संबंधित SC/ST की सूची में बदलाव करेगी।

• ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल, 2021: मानव तस्करी खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोक लगाने, तस्करी के पीड़ितों के अधिकारों और उनकी देखभाल, सुरक्षा, सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था के प्रावधान बिल में होंगे। साथ ही बिल में तस्करी पीड़ितों के लिए कानूनी और आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रावधान भी हैं।

• नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सब्सटेंसेस (एमेंडमेंट) बिल, 2021: इस बिल के जरिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट, 1985 में संशोधन किया जाएगा।

• चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (एमेंडमेंट) बिल, 2021: इस बिल के जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज से जुड़ी संस्थाओं में सुधार किए जाएंगे।

• इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (सेकेंड एमेंडमेंट) बिल, 2021: इस बिल के जरिए बैंकों को दिवालिया होने से बचाने की प्रक्रिया को और किया जाएगा। साथ ही इस बिल से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में संशोधन किया जाएगा।

• द कैंटोनमेंट बिल, 2021: आर्मी की कैंटोनमेंट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और डेमोक्रेटिक और मॉडर्न बनाने और उनके डेवलपमेंट के लिए ये बिल लाया जा रहा है।

• इंडियन अंटार्कटिका बिल, 2021: भारत की अंटार्कटिका गतिविधियों का नीति निर्धारण करने और एक फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए ये बिल सरकार लेकर आ रही है।

• इमिग्रेशन बिल, 2021: इस बिल से सरकार माइग्रेशन के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और व्यापक प्रबंधन ढांचा तैयार करना चाहती है। ये बिल दी इमिग्रेशन एक्ट 1983 को रिप्लेस करेगा।

• नेशनल डेंटल कमिशन बिल, 2021: इसके जरिए देश में एक नेशनल डेंटल कमीशन की स्थापना की जाएगी। ये बिल डेंटिस्ट एक्ट, 1948 को रिप्लेस करने के लिए लाया जाएगा। इनके अलावा इंडियन मैरीटाइम फिशरीज बिल, नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमिशन बिल, मेट्रो रेल (कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) बिल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस (सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एमेंडमेंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी (एमेंडमेंट) बिल, एनर्जी कंजर्वेशन (एमेंडमेंट) बिल, नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बिल, नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (एमेंडमेंट) बिल, 2021 और मेडिकेशन बिल भी पेश किए जाएंगे।

शीतकालीन सत्र, 2021 के दौरान लाए जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची

*विधायी कार्य*

1. स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021 (एक अध्यादेश के स्थान पर)

2. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 (एक अध्यादेश के स्थान पर)

3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (एक अध्यादेश के स्थान पर)

4. बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 जैसाकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया

5. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 जैसाकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया

6. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

7. सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधेयक, 2020

8. राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा शोध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021

9. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021

10.  कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021

11.  चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021

12. दिवाला और शोधन अक्षमता (द्वीतीय संशोधन) विधेयक, 2021

13. कैंटोनमेंट विधेयक, 2021

14. अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2021

15. भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021

16. उत्प्रवास विधेयक, 2021

17. क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का विनियमन विधेयक, 2021

18. पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

19. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021

20. भारतीय समुद्री मात्स्यिकी विधेयक, 2021

21. राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, 2021

22. राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2021

23. मेट्रो रेल (निर्माण, संचालन और रखरखाव) विधेयक, 2021

24. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021

25. बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021

26. राष्ट्रीय परिवहन विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

27. संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 (उत्तर प्रदेश से संबंधित)

28. संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 (त्रिपुरा से संबंधित)

29. मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021

30. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021

31.  मध्यस्थता विधेयक, 2021

32. खान (संशोधन) विधेयक, 2011 (वापसी के लिए)

33. अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा परिस्थिति विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 (वापसी के लिए)

34. भवन और अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 (वापसी के लिए)

35. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013 (वापसी के लिए)

36. वक्फ संपत्तियां (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) विधेयक, 2014 (वापसी के लिए)

11- वित्तीय कार्य
l. 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर प्रस्तुतिकरण, चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना,विचार करना और पारित करना।