July 7, 2024

5.50 करोड़ के विकास कार्यो की एमआइसी ने दी स्वीकृति

कोरबा 21 जून। नगर पालिक निगम की मेयर इन काउंसिल ने रिक्त भूखंडो के व्ययन, लीज नवीनीकरण समेत साढे पांच करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यो के साथ विभिन्न नगर पालिक सेवाओं व आमजनता से जुड़ी सुविधाओं से संबंधित प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।   

नगर निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता व आयुक्त प्रभाकर पांडेय की उपस्थिति में मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान निगम से जुड़े विभिन्न कार्यो को एमआइसी द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें पं रविशंकर शुक्ल नगर विस्तार कोरबा स्थित रिक्त भूखंडों के व्ययन, लीज नवीनीकरण, लगभग साढे पांच करोड़ रूपये के विभिन्न विकास व निर्माण कार्यो, निगम के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु वार्षिक दर निर्धारणन, मेजर ध्यानचंद चौक से गोपालपुर तक सड़क निर्माण के संबंध में पेयजल वितरण पाइप लाइनों के विस्थापन कार्य समेत विभिन्न नागरिक सेवाओं व सुविधाओं से जुडे कार्येा पर मेयर इन काउंसिल द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान मेयर इन काउंसिल सदस्य संतोष राठौर, अमरजीत सिंह, कृपाराम साहू, सुनील पटेल, पालूराम साहू, प्रदीप जायसवाल, मस्तुल सिंह कंवर, फूलचंद सोनवानी, सुखसागर निर्मलकर, सपना चौहान, सुनीता राठौर, रोपा तिर्की, अपर आयुक्त खजांची कुम्हार, अधीक्षण अभियंता एमके वर्मा व मनोज सिंह ठाकुर, उपायुक्त, निगम सचिव पवन वर्मा, उपायुक्त बीपी त्रिवेदी, जोन कमिश्नर एके शर्मा, आरके माहेश्वरी, एमएन सरकार, विनोद शांडिल्य, अखिलेश शुक्ला, भूषण उरांव, तपन तिवारी, एनके नाथ, स्वास्थ्य अधिकारी डा संजय तिवारी, संपदा अधिकारी श्रीधर बनाफर, रामेश्वर सिंह कंवर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।   

महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निगम के विभिन्न विकास व निर्माण कार्यो, नागरिक सेवाओं व सुविधाओं से जुडे कार्यो, पानी, बिजली, साफ.सफाई आदि से जुड़े कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने विकास व निर्माण कार्येा में आवश्यक तेजी लाने, प्रस्तावित कार्यो की निविदा की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी करने, प्रगतिरत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा समय सीमा में पूरा करने के संबंध में अधिकारियों से कहा। महापौर प्रसाद ने निगम की सड़क रोशनी व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था व साफ.सफाई कार्यो की समीक्षा करते हुए व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।

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