मांगों को लेकर हड़ताल पर गए अधिकारी-कर्मचारी, शासकीय कार्यालयों में पसरा सन्नाटा

कोरबा। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले जिलेभर के अधिकारी-कर्मचारी शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए। फेडरेशन के सदस्य आईटीआई चौक पर एकत्र होकर आंदोलनरत रहे। हड़ताल का जिले में व्यापक असर देखा गया और अधिकांश शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा।
आंदोलनकारियों ने कहा कि मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) दिया जाए। वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग की गई।

साथ ही उन्होंने विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, समयमान वेतनमान (8, 16, 24, 32 वर्ष) लागू करने, सहायक शिक्षक व पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय वेतनमान देने तथा नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित वेतन व पदोन्नति प्रदान करने की मांग उठाई। फेडरेशन ने प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति को निःशर्त लागू करने, अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस करने और एलबी संवर्ग शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विभागों में स्टाफ की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने तथा पंचायत सचिवों, दैनिक वेतनभोगी, संविदा व अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की मांग भी रखी।