11 वां वेज एग्रीमेंट जेबीसीसीआई गठन को सहमति, प्रबंधन ने संगठन प्रतिनिधियों के मांगे नाम
कोरबा 31 मई। कोयला कर्मियों के वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई गठन करने की प्रबंधन ने पहल शुरू कर दी। श्रमिक संघ प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक में कमेटी के लिए प्रतिनिधियों का नाम एक सप्ताह के भीतर देने कहा गया है। इसके साथ ही प्रबंधन जल्द नाम मिलने पर 15 जून तक पहली बैठक आयोजित करने कर मंशा जाहिर की।
साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एसईसीएल, समेत कोल इंडिया लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों का 11 वां वेतन समझौता की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी एक जुलाई से नया वेतन समझौता लागू होना है, ऐसी स्थिति में प्रबंधन व श्रमिक संघ प्रतिनिधियों के समक्ष अब केवल 30 दिन का वक्त ही शेष रह गया है। इसलिए वार्ता का दौर शुरू प्रबंधन ने शुरू कर दिया। रविवार को श्रमिक संघ प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन ने परिचयात्मक बैठक आयोजित की। प्रबंधन ने सभी श्रमिक संघ जेबीसीसीआई के लिए संगठन की ओर से प्रतिनिधियों का नाम एक सप्ताह के भीतर देने कहा है, ताकि कोयला कर्मियों के 11 वेतन समझौता को जल्द पूरा कर लागू किया जाए। श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने कहा कि कोयला कर्मियों को नया वेतनमान सम्मानजनक होना चाहिए। कोरोना काल में भी कर्मचारी लगातार ड्यूटी कर देश की उर्जा की आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों को भी बेहतर वेतन समेत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। प्रबंधन ने कहा कि श्रमिक संगठन जितने जल्दी नाम देंगे, उतनी जल्दी ही जेबीसीसीआई का गठन कर लिया जाएगा और कोशिश यह है कि पहली बैठक 15 जून तक आयोजित की जाए। इसलिए सभी यूनियन के सहयोग की अपेक्षा है। इस बैठक में प्रबंधन की ओर निदेशक मार्केटिंग व प्रभारी डीपी तिवारी, सलाहकार भूतपूर्व निदेशक कार्मिक आरपी श्रीवास्तव, यूनियन की ओर से एचएमएस से नाथूलाल पांडेय, एसके पांडेय, बीएमएस की ओर से सुरेंद्र पांडेय, सुधीर घुरड़े, एटक से रमेंद्र कुमार, सीटू से डीडी रामानंदन उपस्थित रहे। यहां यह बताना लाजिमी होगा कि कोयला कर्मियों का दसवां वेतन समझौता की समयावधि 30 जून को समाप्त हो रही है।
जेबीसीसीआई में सदस्यों की संख्या पिछले बार की तरह ही रहेगी। इसमें एचएमएस व बीएमएस से चार-चार प्रतिनिधि व चार-चार वैकल्पिक सदस्य रहेंगे। वहीं सीटू व एटक से तीन-तीन सदस्य होंगे और तीन-तीन सदस्य अल्टरनेटिव होंगे। इंटक के भी चार सदस्य स्थाई व चार अल्टरनेटिव सदस्य रखे जाएंगे। इंटक तीन गुट में बंटा है और तीनों गुट दावेदारी कर रहे हैं। प्रबंधन का कहना है कि उनकी कुर्सी खाली रखी जाएगी इंटक की ओर से जिसका नाम आएगा, उसे ही वार्ता में शामिल होने की अनुमति होगी। बताया जा रहा है कि तीनों गुट को एकजूट होकर नाम देना होगा, तभी बैठक में शामिल हो पाएंगे अन्यथा विवाद की स्थिति में इस बार भी इंटक को बाहर रहना पड़ेगा।
कोयला मंत्रालय ने 11 वां वेतन समझौता निजी कंपनी में कार्यरत कर्मियों के लिए भी निर्धारित करने कहा है। इसलिए निजी कंपनी से भी प्रतिनिधि मंडल के नाम मांगे जा रहे है। अभी तक एक कंपनी ज्वाय ने ही प्रतिनिधि का नाम देने पर सहमति दी है, जबकि 33 कंपनी ने पहले दावेदारी जताई थी। इनमें कितनी कंपनी सामने आती है, यह नाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। इसके लिए दो जून को चारों श्रमिक संघ की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में संयुक्त रूप से मांग पत्र तैयार किया जाएगा। एचएमएस के महामंत्री नाथूलाल पांडेय ने बताया कि चारों यूनियन से पांच पांच प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। संयुक्त मांग पत्र तैयार होने के बाद प्रबंधन को सौंपा जाएगा। कोशिश यह रहेगी कि कोयला कर्मियों के लिए बेहतर वेतन समझौता किया जाए।
