भू-विस्थापितों के हक में विधायक की पहल, SECL नीति में बदलाव की मांग

कोरबा। कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कोयलांचल क्षेत्र के भू-विस्थापित परिवारों को न्याय और रोजगार दिलाने के लिए SECL की वर्तमान नीति में संशोधन की मांग उठाई है। उन्होंने SECL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर रोजगार नीति में व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है।
विधायक ने कहा कि वर्तमान नीति के तहत केवल 20% प्रभावितों को ही स्थायी रोजगार मिल पा रहा है, जबकि 80% लोग वंचित रह जाते हैं, जिससे क्षेत्र में असंतोष और आंदोलन की स्थिति बनती है।
उन्होंने टेंडर सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने, वार्षिक टेंडर सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने, आउटसोर्सिंग में 80% स्थानीय भर्ती सुनिश्चित करने और वाहन टेंडर को पूरी तरह भू-विस्थापितों के लिए आरक्षित करने की मांग की है। इस संबंध में पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी, कलेक्टर कोरबा तथा SECL के गेवरा, दीपका और कुसमुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधकों को भी भेजी गई है। विधायक ने कहा कि भू-विस्थापितों को उनका अधिकार और सम्मानजनक रोजगार दिलाना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए उनका प्रयास जारी रहेगा।