वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान

नई दिल्ली 12 नवम्बर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया है। इसके तहत 12 नए राहत उपायों की घोषणाएं की जा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत 12 राहत उपायों की घोषणा होगी। इसके अंतर्गत रोजगार में वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की जा रही है। इस योजना से संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा। पंजीकृत ईपीएफओ संस्थान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनका वेतन 15,000 रुपये से कम है या जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुडे थे अथवा जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच चली गई थी। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।’

वित्त मंत्री ने कहा, ‘आत्मनिर्भर भारत 2.0 अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए LTC वाउचर स्कीम की घोषणा की गई थी। इसमें अच्छा विकास हो रही है। सरकार ने करदाताओं को 132800 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर रिफंड दिया है।’ वित्त मंत्री ने कहा कि ‘इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के तहत 61 लाख कर्जदारों को 2.05 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसमें अब तक 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित हो चुके हैं। इससे उद्योगों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मिली।’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। उन्हें दो चरणों में 143262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के अंतर्गत 1681 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नाबार्ड के माध्यम से 25 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी आवंटित की गई है।’

वित्त मंत्री ने कहा, ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले चरण का अच्छा प्रदर्शन रहा है। 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राशन कार्ड नैशनल पोर्टेबिलिटी के अधीन हैं। इससे 68.6 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1373.33 करोड़ रुपये के 13.78 लोन आवंटित किए गए हैं।’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं कुछ नए उपायों की घोषणा करने जा रही हूं। आप इन्हें प्रोत्साहन पैकेज कह सकते हैं। इकॉनमी तेजी से पटरी पर लौट रही है। कोरोना के सक्रिय मामले घटे हैं।’ उन्होंने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत One Nation One Ration Card शुरू किया गया था। 1 सितंबर से 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने यह लागू कर दिया Vहै। यानी अब देश के किसी भी देश के मजदूर किसी भी जगह से राशन ले सकते हैं।’

वित्त मंत्री ने कहा, ‘स्ट्रीट वेंडर के लिए अब तक 13.8 लाख लोन मंजूर किए गए हैं। यानी इतने लोगों को लोन मिला है। इन्हें कुल मिलाकर लगभग 13 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है।’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘जीएसटी संग्रह बढ़ा है। अक्टूबर में इसमें सालाना आधार पर 10 फीसद की तेजी आई है। बैंक क्रेडिट में 23 अक्टूबर तक 5.1 फीसद की तेजी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है।’ वित्त मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि ‘अर्थव्यवस्था में मजबूत रिकवरी देखने को मिल रही है। कोरोना के संक्रमित मामले 10 लाख से अधिक के आंकड़े से गिरकर 4.89 लाख पर आ गए हैं। मृत्यु दर भी मात्र 1.47 फीसद रह गई है।’

वित्त मंत्री ने कहा, ‘रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भी देश की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है। मूडीज ने साल 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को बढ़ाकर -8.9 फीसद कर दिया है। यह पहले -9.6 फीसद था।’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘इसके अलावा मूडीज ने आने वाले वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए अपने अनुमान को 8.1 फीसद से बढ़ाकर 8.6 फीसद कर दिया है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।’

ECLGS स्कीम की अवधि बढ़ाई गयी

सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम स्कीम की डेट बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी है | उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ईसीएलजीस स्कीम के तहत 61 लाख लोगों ने लाभ उठाया है |

परेशान सेक्टर के लिए राहत योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने कहा कि कामत समिति की सिफारिश के आधार पर 26 परेशान सेक्टर की पहचान की गयी है | इनके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया है | इन सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 शुरू की जा रही है | इसका फायदा एमएसएमई सेक्टर को भी मिलेगा | इसमें 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक की कर्जधारक कंपनियों को एक साल तक का मोरेटोरियम दिया जाएगा | यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी |

पीएम आवास योजना-शहरी

पीएम शहरी आवास योजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है | इससे कुल 30 लाख मकानों को फायदा होगा | यह बजट में घोषित 8 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगा | इसमें 78 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे |

निर्माण और बुनियादी ढांचा सेक्टर को राहत

निर्माण और बुनियादी ढांचा सेक्टर की कंपनियों को अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में 5 से 10 फीसदी की जगह सिर्फ 3 फीसदी रकम रखनी होगी | यह राहत अगले साल यानी 2021 की 31 दिसंबर तक मिलेगी |

आत्मनिर्भर भारत का फायदा

वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत उठाये गये कदमों से ​मजदूरों को काफी फायदा हुआ है | इसी तरह किसानों को राहत देने के प्रयासों का भी अच्छा नतीजा आया है | उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ईसीएलजीस स्कीम के तहत 61 लाख लोगों ने लाभ उठाया है | इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं और 2.05 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी गई है | उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने सक्रियता और तेजी दिखाते हुए 1.32 लाख करोड़ रुपये का रिफंड दिया है |

गौरतलब है कि बुधवार को मंत्रिमंडल ने करीब दो लाख करोड़ रुपये के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी। यह घोषणा 10 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरर्स के लिए पांच साल के लिए हुई है। इन सेक्टर्स में ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे, दूरसंचार, दवा, विशेष रसायन, पूंजीगत सामान, प्रौद्योगिकी उत्पाद, सफेद वस्तुएं, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नेटवर्किंग उत्पाद, टेक्सटाइल्स, एसी व एलईडी और उन्नत बैटरी सेल शामिल हैं। बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9 फीसद का जबरदस्त संकुचन देखने को मिला था। वहीं, कई सर्वेक्षणों में चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में 10 फीसद से ज्यादा के संकुचन का अनुमान जताया गया है। इसी के चलते नए प्रोत्साहन पैकेज की मांग हो रही है।