राज्य सरकार ने पटवारियों की हड़ताल को अवैध करार दिया.. तो पटवारियों ने कहा हम डरने वाले नहीं
रायपुर। सोमवार 14 दिसंबर से शुरू हुई पटवारियों की प्रदेश स्तरीय हड़ताल को राज्य सरकार ने अवैध करार दिया है। जिसके बाद राजस्व पटवारी संघ ने ऐलान किया है कि वो कार्यवाही के लिए तैयार है, राज्य सरकार की चेतावनी से डरने वाले नहीं है। गौरतलब है कि राजस्व पटवारी संघ लगातार अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अलग-अलग चरणों में प्रदर्शन कर रहा था। 1 दिसंबर को एक दिनी प्रदर्शन के बाद 2 से 12 दिसंबर तक पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब आज से पटवारियों की हड़ताल शुरू हुई है। इधर राजस्व सचिव रीता शांडिल्य ने आदेश जारी कर पटवारियों के इस आंदोलन को अवैध करार दिया है।
राज्य सरकार ने राजस्व पटवारी संघ को संबोधित अपने आदेश में हड़ताल को अनुशासनहीनता करार देते हुए कार्यवाही का निर्देश दिया है। जिसके पश्चात पटवारियों ने दो टूक कहा है कि वो सस्पेंड होने को तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों से पीछे हटना मंजूर नहीं है। राजस्व सचिव ने सभी कलेक्टरों को इस बाबत कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
आपको बता दें कि प्रदेश के 7 हजार से ज्यादा पटवारी कल से हड़ताल पर चल गये हैं। प्रदेश में दो पटवारी संगठन है एक राजस्व पटवारी संघ और दूसरा छत्तीसगढ़ पटवारी संघ। छत्तीसगढ़ पटवारी संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है, जबकि राजस्व पटवारी संघ हड़ताल पर डटा है।
