कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने दो साल में विफलता के सभी कीर्तिमान हासिल कर लिए
शुभांशु शुक्ला
मुंगेली 8 जनवरी। छत्तीसगढ़ में बैठी कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने दो साल में विफलता के सारे कीर्तिमान हासिल कर लिए है। हालात इतने खराब है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के क्षेत्र में भी किसान आत्महत्या कर रहे है कांग्रेस वादा खिलाफी और विश्वास घात का रोज नया रिकार्ड बना रही है। प्रदेश के किसानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। कांग्रेस को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो किसान बोना जानता है वह काटना भी जानता है। यह बातें जिला भाजपा प्रभारी शंकर अग्रवाल, राजेन्द्र शर्मा एवं विधायक पुन्नूलाल मोहले ने 13 जनवरी का होने जा रहे विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन के संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत में कही।
जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता उन्होने आगे कहा कि किसानों के भरोसे सत्ता में आयी कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष के धान की कीमत का पूरा भुगतान नही किया है। वर्तमान में भी 20-20 दिन बीत जाने पर भी किसानों के खातों में पैसा नही पहुंचा है । जबकि डॉ.रमन सिंह सरकार में 24 घण्टे में और अधिकतम 3-4 दिन में राशि किसानों के खातों में पहुंच जाती थी । दो वर्ष के बोनस को छोडे़, मंडी टैक्स को खत्म करने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने उल्टे टैक्स बढ़ा दिये। कांग्रेस सरकार सबसे बड़ा घोटाला बारदाना के नाम पर कर रही है और इसी बहाने धान खरीदी से बचना चाहती है जबकि विधानसभा में सरकार ने कहा था कि इस सीजन में कुल 4 लाख 45 हजार गठान (प्रति गठान 5 सौ बारदाना) की आवश्यकता होगी जिसमें से 3 लाख 30 हजार बारदाना उपलब्ध है और 1 लाख 15 हजार बारदाने (गठान) की जरूरत होगी। किन्तु इस सरकार ने समय रहते कुछ नही किया जिसके कारण 30-40 रूपये में किसानों को बारदाना खरीदना पड़ रहा है। जिसका भुगतान सरकार द्वारा केवल 15 रूपये किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ के किसानों का गिरदावरी रिर्पोट के माध्यम से रकबा कम करने का षडयंत्र किया जा रहा जिसके पीछे मंशा धान खरीदी से बचने अथवा कम धान खरीदने की है। रकबा कम होने के कारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के क्षेत्र में किसान धनीराम ने आत्महत्या कर ली थी। प्रदेश की संवेदनहीन सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों को मानसिकरोगी बताती है। छत्तीसगढ़ में 233 किसानों ने आत्महत्या की है। रकबा कम करने वाली असंवेदनशील किसान विरोधी कांग्रेस सरकार राजनीति मे व्यस्त है। हम मांग करते है कि किसानों को 25 लाख रूपया की दर से सरकार मुआवजा दे। साथ ही कम हुए रकबे के कारण हुए नुकसान की भरपायी करे।
कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे किये थे। तब छत्तीसगढ़ प्रदेश की जिम्मेदार मीडिया में उनसे सवाल किया था कि ये वादे कैसे पूरे करेंगे। तब कांग्रेस का जवाब था हम नये संसाधन और अवसर लायेंगे और वादे पूरे करेंगे। आज मानों प्रदेश कांग्रेस सरकार केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के ही भरोसे अपने लोक लुभावन वादे पूरे करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ऋण ले ले कर जनता को कर्जदार बना रही है । राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ किस्तो में भुगतान का अन्याय करने वाली कांग्रेस किस मुंह से केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रही है। जबकि नरेन्द्र मोदी की सरकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक चावल खरीद रही है । 09 हजार करोड़ के भुगतान के बाद भी प्रदेश सरकार अपना कर्तव्य नही निभा पा रही है । बहाने बाजी करने वाले, बार- बार बयान बदलने वाले, पत्र लिखकर राजनीति करने वाले, ट्वीट-ट्वीट खेलने वाले, अपनी नाकामियों का ठीकरा केन्द्र सरकार पर मढ़नें का प्रयत्न करने वाले और अपने आपको किसान बताने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किसान हित में निर्णय लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खड़ी है और प्रदेश सरकार की बहानेबाजी, षड़यंत्र और वादा खिलाफी को बर्दाश्त करने वाली नही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार के वादा खिलाफी, धान खरीदी में अव्यवस्था, रकबा कटौती, बारदाने की कमी, जैसे – किसान विरोधी कृत्यों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस संदर्भ में 13 जनवरी को विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन तथा 22 जनवरी को जिला स्तरीय प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगी।
जिला प्रभारी शंकर अग्रवाल, राजेन्द्र शर्मा एवं विधायक पुन्नूलाल मोहले ने आगे कहा कि भूपेश बघेल को जवाब देना चाहिए कि उनको नागरिक आपूर्ति निगम में जो 22 लाख मैट्रिक टन चावल पीडीएस के लिए चाहिए उसके लिए डी ओ काटकर धान खरीदी केन्द्रो से धान क्यो नही उठवा रहे है ? दूसरा सवाल यह कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए संग्रहण केन्द्रो में 35 लाख मिट्रिक टन की व्यवस्था है। वहा धान को ले जाने के लिए परिवहन आदेश क्यो नही दिये जा रहे है। जबकि संग्रहण केन्द्रो में 90 प्रतिशत स्थान खाली पडे़ है। प्रदेश में अनेक संग्रहण केन्द्रो का ताला नही खोला गया है। पिछले साल के ट्रॉसपोर्टरों का भुगतान नही किया गया है। एफसीआई में उठाव का बहाना बनाने वाली छत्तीसगढ़ सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। भारतीय जनत पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को बिना रोक टोक के काम करने का दो वर्ष का पर्याप्त समय दिया। परंतु कांग्रेस सरकार ने किसानों सहित प्रदेश की जनता को विकास के नाम पर धोखे में रखा। कोई भी विकास नही किया।
प्रेसवार्ता में जिला प्रभारी शंकर अग्रवाल, राजेन्द्र शर्मा, विधायक पुन्नूलाल मोहले, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गिरीश शुक्ला, नरेन्द्र शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेष पाठक, गुरमीत सलूजा उपस्थित रहे।
