कोरबा में करोड़ों का जमीन घोटाला, छ.ग. हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में शासन से जवाब मांगा
कोरबा 20जनवरी। कोरबा में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा हो गया है। एक बिल्डर उस जमीन को अपनी बताकर प्लाटिंग कर बेच रहा है। इसको लेकर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मामले में अफसरों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पी पी साहू की युगलपीठ में हुई।
कोरबा के सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल शर्मा ने वकील गोविंद शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि कोरबा जिले के राताखार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शासकीय भूमि है। इस जमीन पर एक स्थानीय बिल्डर ने कब्जा कर लिया है। वह शासकीय जमीन को निजी बताकर अवैध प्लाटिंग कर टुकड़ों में बेच रहा है। इस मामले की शिकायत राजस्व अफसरों के साथ ही जिला प्रशासन से की गई है।
फरवरी के पहले सप्ताह में होगी मामले की सुनवाई
आरोप है कि बिल्डर की अफसरों से मिलीभगत है। यही वजह है कि शासकीय जमीन की अवैध प्लाटिंग हो रही है। शिकायत पर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में पहले हुई सुनवाई पर हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब सुनवाई के दौरान शासन के वकील ने जवाब देने में असमर्थता जताई और समय देने का अनुरोध किया। अब फरवरी के पहले सप्ताह में इस मामले की सुनवाई की जाएगी।
