इस बार ब्लॉक स्तर पर होंगे निर्धन कन्या सामूहिक विवाह
कोरबा 5 फरवरी। निर्धन कन्या विवाह का मामला बीते दो साल से लटक रहा है। एक साल विभागीय कारण से टला तो दूसरी बार कोविड-19 कारण बना। अब स्थिति सामान्य हो रही है लेकिन बड़े स्तर पर आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण हर साल होने वाली जिला स्तर पर गरीब युवक युवतियों की शादी का सामूहिक आयोजन नहीं हो रहा है। अब राज्य शासन ने सामूहिक विवाह की अनुमति तो दी है लेकिन वह ब्लाक स्तर पर ही होगी। उसमें भी 100 से अधिक जोड़ नहीं होने चाहिए। शासन की अनुमति मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों की शादी निःशुल्क हो सकेगी। इसके लिए 100 जोड़ों का लक्ष्य विभाग को मिला है। ब्लाक मुख्यालयों में सामूहिक शादी मार्च के पहले सप्ताह में कराई जाएगी। कोविड प्रोटोकाल के अनुसार किसी भी ब्लाक में 30 या 50 जोड़े मिलने पर वहां सामूहिक आयोजन कर दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है। सामूहिक विवाह में सबसे अहम भूमिका आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता व सहायिका का होता है। क्योंकि ये अपने-अपने क्षेत्र से ऐसे युवक युवतियों का चिन्हांकन करती हैं जो वास्तव में गरीब हैं और शादी के योग्य भी। परियोजना अधिकारी सेक्टर सुपरवाइजरों के माध्यम से चयनित जोड़ों की वैधानिक जानकारी की पुष्टि करते हुए प्रकरण बनाती हैं। ये सभी लोग अपने अपने काम में जुट गए हैं।
जोड़ों को समारोह में आने-जाने का मिलेगा खर्च
राज्य शासन की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विवाह योग्य युवक युवतियों को जो ब्लाक मुख्यालय से दूर रहते हैं। उन्हें ब्लाक में होने वाले सामूहिक विवाह स्थल तक आने व वापस घर जाने का खर्च भी दिया जाएगा। आयोजन के लिए ब्लाक स्तर पर समिति बनाई जा रही है, जिसमें जनपद सीईओ, बीईओ आदि ब्लाक अधिकारी शामिल रहेंगे, जिनकी अनुशंसा ली जा जाएगी।
चल रही है आयोजन की तैयारी, डीपीओ
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आनंद प्रकाश किस्पोट्टा ने कहा कि शासन से शादी के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके लिए परियोजना अधिकारियों को तैयारी शुरू करने कह गया है। युवक युवतियों को चिन्हित करने का काम सेक्टर सुपरवाइजर कर रहे हैं। युवक युवतियों के आवेदन लिए जा रहे हैं। इस बार जिला स्तरीय सामूहिक
विवाह नहीं होगा।
