लंबित 14 फीसदी डीए का आदेश जारी करे सरकारः टीचर्स एसोसिएशन
कोरबा 21 नवम्बर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कहा है कि 22 नवंबर को होने वाली केबिनेट की बैठक में 14 प्रशित महंगाई भत्ता का निर्णय लेना चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना तय किया है। इस तरह केंद्रीय कर्मियों को 21 फीसदी डी, मिलेगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मियों में 14 फीसदी का अंतर बना हुआ है। इसलिए जुलाई 2020 से अब तक लंबित कुल 14 फीसदी डीए जारी करने का आदेश सरकार को देना चाहिए।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, संगठन मंत्री प्रमोद सिंह, संयुत सचिव कन्हैया लाल देवांगन, कोरबा जिलाध्यक्ष मनोज चौबे, सचिव नरेंद्र चंद्रा, कोषाध्यक्ष बुधेश्वर सोनवानी और मीडिया प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने इस बारे में मुयमंत्री से मांग की है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई से राहत पाने के लिए डीए एकमात्र साधन होता है। कर्मियों का महंगाई भत्ता पिछले दो वर्ष से लंबित है। अलग-अलग कारणों से महंगाई बढ़ने के कारण हर कोई परेशान है। छत्तीसगढ़ और केंद्र के कर्मियों के बीच डीए का फासला 14 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ के कर्मियों को मासिक 4 से 16 हजार रुपए का कम वेतन मिल रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि कर्मचारी हित के हवा-हवाई दावे अलग-अलग अवसर पर सरकार के द्वारा किये जाते हैं लेकिन इसका धरातल कुछ और है। महंगाई भत्ता देने के मामले में जिस तरह से अनावश्यक विलंब किया जा रहा है वह कर्मचारियों के आर्थिक हितों के साथ कुठाराघात है। सरकार के प्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी इस बात को बखूबी समझते हैं लेकिन आड़े वत पर मौन साध लेते हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि विपक्षी दलों को इस मुद्दे को लेकर अपनी भूमिका दिखानी चाहिए।
