केन्द्रीय कैबिनेट का फैसला: जनजातीय युवाओं को CRPF भर्ती की शैक्षणिक योग्यता में छूट
नईदिल्ली 5 जून। केंद्र सरकार सबका साथ-सबका विकास की अवधारणा को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में अंतिम पायदान पर खड़े जनजातीय युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिए कांस्टेबल-पद की शैक्षणिक योग्यता में छूट देने की मंजूरी दी है। यह छूट केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ प्रभावी रूप से काम करेगा।
तीन जिलों के युवा होंगे लाभान्वित
सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में भर्ती के लिए मिली छूट का फायदा छत्तीसगढ़ राज्य के तीन जिले के युवाओं को होगा। इन तीन जिलों में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा शामिल है। कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के रूप में आंतरिक क्षेत्रों के 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए इस छूट का सीधा फायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में आंतरिक क्षेत्रों के मूल युवा, जो अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता यानि 10वीं पास न करने के कारण भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, उनके लिए यह फैसला रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास
सीआरपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो मूल रूप से कानून और व्यवस्था बनाये रखने, विद्रोह से निपटने और आंतरिक सुरक्षा कायम रखने जैसे कार्यों के लिए है। कांस्टेबल के रूप में भर्ती के लिए सीआरपीएफ द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, लेकिन इस छूट के मिलने से अब तीन जिलों के 8वीं कक्षा पास इच्छुक युवाओं को रैली भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्रालय द्वारा भर्ती के लिए शैक्षणिक छूट के साथ-साथ शारीरिक मानकों में भी उचित छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार की पहल से किसी कारणवस कम पढ़े युवा भी मुख्यधारा से जुड़कर आगे बढ़ सकेंगे।
नए भर्ती प्रशिक्षुओं को मिलेगी शिक्षा
सीआरपीएफ इस रैली के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने के साथ-साथ व्यापक प्रचार के लिए सभी साधनों को अपनाएगा। इस रैली भर्ती से चयनित नए भर्ती प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग अवधि के दौरान औपचारिक शिक्षा प्रदान करेगा। उन्हें 10वीं कक्षा की परीक्षा देने की सुविधा के लिए, इन भर्तियों का पंजीकरण केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में किया जाएगा।
10वीं के बाद सेवा में स्थायी पद
गृह मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर छूट के साथ रैली प्रक्रिया से नए भर्ती प्रशिक्षुओं को सेवा में स्थायी पद 10वीं पास की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही दी जाएगी। छूट के साथ चयन हो जाने के बाद प्रशिक्षुओं को औपचारिक शिक्षा दी जाएगी और सीआरपीएफ उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, किताबें तथा कोचिंग सहायता प्रदान करने जैसी हर संभव मदद करेगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हासिल करने में नए प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए अवधि में विस्तार भी किया जा सकता है।
चल रही विभिन्न योजनाएं
केंद्र सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके समुचित विकास के लिए धरातल पर कई योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। जमीनी स्तर पर चल रहे इन योजनाओं का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज सुदूर इलाकों से निकलकर लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे है।
