छत्तीसगढ़: कांग्रेस के घोषणा पत्र के 19 वादे अब तक नहीं हुए पूरे
रायपुर 21 जुलाई। कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणापत्र में किए गए 36 वादों में से अब तक 17 वादे ही पूरे किए हैं। जबकि 19 वादे अभी तक अपूर्ण है। बुधवार को विधानसभा में भाजपा विधायक डमरूधर पुजारी के प्रश्न पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उक्त जवाब लिखित में दिया। साथ ही कहा- अपूर्ण वादों के पूरे होने के लिए समय- सीमा बताया जाना संभव नहीं है। गरियाबंद जिले के प्रश्न पर उन्होंने लिखित में बताया कि जनघोषणा पत्र 2018 में गरियाबंद जिले के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है।
ये प्रमुख वादे पूरे
@ सरकार बनने के दस दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ।
@ धान की खरीदी 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके अलावा अन्य फसलों को भी घोषणापत्र में किए वादों के अनुरूप खरीदी की जा रही।
@ बिजली बिल हाफ किया गया।
@ खाद्य सुरक्षा का अधिकार, प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल प्रतिमाह 1 रुपए की दर से, नियंत्रित दर पर तेल, दाल, नमक, चीनी और केरोसिन का आवंटन।
@ स्वास्थ्य का अधिकार- यूनिवर्सल हेल्थ केयर के तहत निशुल्क इलाज।
@ शिक्षा का अधिकार के तहत छात्राओं के लिए नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निशुल्क शिक्षा। इसके अलावा आंगनवाड़ियों में बालवाड़ी की शुरुआत।
@ महिला स्व-सहायता समूहों का कर्जा माफ।
@ मनरेगा को कृषि कार्य खेती बाड़ी और पशुपालन से जोड़कर खेती की लागत कम करना।
@ लावारिस मवेशियों के बाड़े और गौशालाओं का निर्माण।
@ चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस।
@ प्रदेश के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर पहुंचकर दिया जा रहा है।
ये प्रमुख वादे अपूर्ण
@ किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस नहीं मिला।
@ प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी नहीं हुई।
@ घर-घर रोजगार और हर घर रोजगार पूरा नहीं।
@ ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार पूरा नहीं।
@ अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का नियमितीकरण नहीं हुआ।
@ प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित करने वादा पूरा नहीं हुआ।
@ लोकपाल अधिनियम लागू नहीं हुआ।
@ राज्य में पत्रकारों वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए कानून लागू नहीं हुआ।
@ राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिग समाप्त नहीं हुआ।
@ संपत्तिकर शहरी क्षेत्र में 50 फीसदी कम और ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णत: समाप्त नहीं हुआ है।
