November 24, 2024

सात दिन के भीतर वन अधिकार पत्रों के लंबित आवेदनों का किया जाए निराकरण : कलेक्टर

0 जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य को गंभीरता पूर्वक नहीं करने पर जिले के सभी एबीईओ की रूकेगी सैलेरी
0 12 जनवरी को टीडीएस, फॉर्म 16 एवं सेवा पुस्तिका संधारण के संबंध में होगा जिला स्तरीय प्रशिक्षण

कोरबा। कलेक्टर संजीव झा ने मंगलवार को आयोजित समय सीमा की समीक्षा बैठक में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र के लंबित आवेदनों का सात दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन अधिकार पत्र बनाने की धीमी प्रगति और अधिक संख्या में लंबित आवेदनों की जानकारी होने पर नाराजगी जताई।
कलेक्टर झा ने विकासखंडवार लंबित आवेदनों की जानकारी लेकर तेजी से आवेदनों के निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव, बीटगार्ड एवं सरपंचों से लंबित आवेदनों की सूची लेकर ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापन कराकर वन अधिकार पत्रों के आवेदनों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही इस कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करने आदिवासी विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को कहा। कलेक्टर ने समय सीमा की समीक्षा बैठक में स्कूली छात्र-छात्राओं के बनाये जा रहे जाति प्रमाण पत्रों के प्रगति की जनपद वार समीक्षा की। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने की धीमी गति पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने जाति प्रमाण पत्र निर्माण के कार्य को गंभीरता पूर्वक नहीं करने पर जिले के सभी सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की सैलरी रोकने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिए। साथ ही शासकीय कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की प्रतिकूल प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रमाण पत्र निर्माण में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण करने कहा। कलेक्टर झा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारियों के पास ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित करें। समय सीमा की समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले एवं प्रदीप साहू, डीएफओ कोरबा अरविंद पीएम, डीएफओ कटघोरा प्रेमलता यादव, जिला पंचायत के सीईओ नूतन कंवर, नगर निगम के आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर शिव बनर्जी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
0 12 जनवरी को जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का होगा आयोजन
परामर्शदात्री समितियों की मांग एवं अधिकारी-कर्मचारियों से संबंधित सेवा पुस्तिका संधारण, जीपीएफ, पासबुक संधारण, टीडीएस एवं फार्म-16 के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन के लिए 12 जनवरी को जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिला कोषालय के समन्वय से आयोजित कार्यशाला में लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं स्थापना शाखा से संबंधित आवश्यक जानकारियों के संधारण के बारे में संबंधित लिपिकों को बताया जाएगा। कार्यशाला में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों के संबंधित कर्मचारी शामिल होंगे। कलेक्टर झा ने समय सीमा की समीक्षा बैठक में स्थापना एवं पेंशन लिपिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने और जारी पेंशन प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र सदस्यों के नामांकन पर भी आवश्यक प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में हो रही धान खरीदी की अद्यतन स्थिति तथा खरीदी केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता की भी जानकारी ली। साथ ही सभी गौठानों में आगामी जून माह तक पशुओं की चारे की व्यवस्था हेतु ज्यादा से ज्यादा पैरादान करवाने के लिए जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किए। कलेक्टर ने भूमिहीन मजदूरों का पंजीयन की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत बैगा एवं गुनिया का भी पंजीयन कराने के निर्देश दिए।

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