छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश कका हमरो मन के सुन ले
0 मानव श्रृंखला बना, तख्ती लिए प्रदर्शनकारी भू-विस्थापितों ने सीएम से लगाई गुहार
कोरबा। भू-विस्थापितों की समस्याओं की निराकरण की मांग को लेकर एसईसीएल में चरणबद्ध आंदोलन के तहत गेवरा क्षेत्र के आमगांव, रलिया, ऊमेंदीभाटा, भठोरा, नराइबोध फेस में खदान के किनारे-किनारे भू-विस्थापितों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रवास के दिन मानव श्रृंखला बनाकर घेराबंदी आंदोलन किया। इसके बाद 21 जनवरी को एकदिनी खदान बंद और 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा ।
आंदोलन के संबंध में जानकारी देते हुए ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति के गेवरा क्षेत्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार यादव ने बताया कि पूर्व में कई बार वार्ता एवं समझौते में हमारी वाजिब मांगों पर प्रबंधन एवं प्रशासन के साथ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय स्तर पर दिये गये आश्वासन पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से समस्याएं जस की तस बनी हुई है और चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। शुक्रवार के आंदोलन में आमगांव फेस का ब्रिजकुंवर अनसुइया राठौर, रलिया फेस का विजयपाल सिंह तंवर, नरई बोध फेस का रुद्रदास महंत, उमेंदीभाठा का दिलहरण दास, गोपाल बिंझवार के नेतृत्व में मानव श्रृंखला घेराबंदी किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में भू-विस्थापितों ने हिस्सा लिया। उनकी मांगों में गांव की भूमि का आंशिक अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए। रलिया, भिलाई बाजार आदि गांव में आंशिक अधिग्रहण किया गया है वहां पर संपूर्ण अधिग्रहण करने के उपरांत परिसंपतियों का मूल्यांकन किया जाना शमिल है। इसके अलावा गांव के मूल निवासियों के शासकीय व वन भूमि पर निर्मित मकानों व परिसम्पतियों का 100 फीसदी सोलोशियम और बसाहट की पात्रता दी जाए। प्रचलित नियम में यथा संशोधन की कार्रवाई किया जाए। वर्ष 2012 से पूर्व अधिग्रहण के मामलों में कोल इंडिया पॉलिसी को नीति विरुद्ध थोपकर रोजगार से वंचित किए गए सभी छोटे खातेदारों को तत्काल रोजगार प्रदान किया जाए। अर्जित गांव सहित प्रभावित क्षेत्र के मूल कृषक-भूविस्थापित परिवार के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत ठेका कार्य की संख्या में वृद्धि किया जाए। आउटसोर्सिंग कंपनियों में 100 फीसदी भर्ती तथा सीएसआर के तहत प्रशिक्षण सह आर्थिक सपोर्ट प्रदान किया जाए। स्वयं सहायता समूहों के आवेदित आवेदन पत्रों का समाधान किया जाए। रोजगार के पुराने मामलों का त्वरित निराकरण कर हितग्राहियों को रोजगार प्रदान किया जाए आदि शामिल है।
