6 सूत्रीय मांगों को लेकर शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने खोला मोर्चा

0 राशन दुकानों में लटका ताला, पांच दिन नहीं मिलेगा खाद्यान्न
कोरबा। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार से शासकीय राशन दुकानों में ताले लटक गए हैं। अगले 5 दिनों तक न तो उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मिलेगा और न ही केवाईसी होगी। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा।, जिससे हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
मंगलवार से लगातार 5 दिन सरकारी राशन दुकानों में ताला लटका रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री सहित सरकारी विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अपनी मांगों को लेकर प्रथम चरण में एक अगस्त से 5 अगस्त तक सरकारी राशन दुकानों में तालाबंदी की सूचना दी गई है। इसके साथ ही 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में किए जाने की सूचना देते हुए संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम प्रदेश के मुखिया एवं विभागीय मंत्रियों संबंधित विभागों को भेजा है। प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर शुरुआती 5 दिन में सरकारी राशन दुकानों को बंद किया जाएगा। इसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन की तैयारियां भी संचालक विक्रेता संघ की ओर से किया जा रहा है।
संघ के प्रदेश संरक्षक व जिला अध्यक्ष कोरबा विनोद मोदी ने बताया कि विक्रेताओं की कमीशन में वृद्धि कर मानदेय व्यवस्था लागू करना, खाद्यान्न कटौती, वेबसाइट लागू करने, खाद्यान्न में 3 फीसदी सुखत भंडारण की मांग एवं कमीशन की राशि सीधे विक्रेता संचालक के खाते में प्रदान करने और उचित मूल्य की दुकानों के लिए सरकारी भवन आवंटित करने जैसी लंबित मांगें हैं। इसे लेकर विक्रेता कल्याण संघ परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके चलते यह मांग की जा रही है, ताकि दुकान संचालक विक्रेता संघ को राशन बिक्री करने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे व्यवस्थित ढंग से राशन दुकानों का संचालन कर सकें। उक्त मांगों को लेकर अगर सरकार सकारात्मक पहल नहीं करती है तो छत्तीसगढ़ राज्य के 13500 संचालक विक्रेता राशन दुकानों में 5 दिन तक पूर्ण तालाबंदी करेंगे और 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। इस आंदोलन से प्रदेश के 75 लाख से अधिक राशन कार्ड हितग्राही प्रभावित होंगे।