भू विस्थापित का आरोप, एनटीपीसी प्रबंधन कर रहा कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना

0 नहीं दिया नियुक्ति पत्र व अन्य सुविधाएं
कोरबा। एनटीपीसी प्रबंधन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। समझौते के 9 माह बाद भी प्रबंधन की ओर से भू-विस्थापितों को नियुक्ति पत्र व अन्य सुविधाएं नहीं दी गई है। एनटीपीसी प्रबंधन पर उक्त आरोप ग्राम चारपारा के भू-विस्थापित प्रहलाद केवट ने लगाया है।
भू-विस्थापित प्रहलाद का आरोप है कि पिछले वर्ष 16 अगस्त 2022 के एनटीपीसी कोरबा से आम सूचना अनुसार नौकरी की मांग को लेकर 6 परिवार कुमार पटेल, राजकुमार केवट, सुनील कुमार लगातार 49 दिन तक तानसेन चौक नगर पालिक निगम के पास अनिश्चितकालिन हड़ताल पर में बैठे थे। एनटीपीसी से सन् 1978-79 में चारपारा व अन्य गांवों की भूमि राष्ट्रीय विद्युत ताप परियोजना हेतु अर्जित की गई थी। 4 सितंबर 1979 के लिखित आम सूचना व अन्य सूचना अनुसार प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही गई थी, जिसकी मांग को लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में नौकरी दिये जाने के संबंध में 3 अक्टूबर 2022 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला प्रशासन, एनटीपीसी कोरबा के अधिकारियों एवं भू-विस्थापितों के मध्य बैठक की गई थी। बैठक में विजेन्द्र पाटले अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, प्रभात राम एजीएम (एचआर) एनटीपीसी, सुमीत रामबागकर डीजीएम एनटीपीसी, विरेन्द्र कुमार देशमुख सहायक प्रबंधक (सीएसआर) एनटीपीसी कोरबा व ग्राम चारपारा के भू-विस्थापितों में प्रहलाद केवट, पीकराम केवट, अर्जुन देवांगन, उगेंद कुमार, राजकुमार केवट, सुनील कुमार केवट उपस्थित थे। त्रिपक्षीय बैठक कार्रवाई पश्चात् 7 बिंदुओं में नियुक्ति पत्र, स्कूल शिक्षा सहित अन्य बिंदुओं में सहमति पश्चात् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा ने लिखित निर्णय दिया। तत्पश्चात भू-विस्थापितों ने हड़ताल वापिस ले लिया था, परन्तु एनटीपीसी प्रबंधन ने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्णय आदेशों की अवमानना की है। निर्णय के विरुद्ध 7 बिंदुओं के विपरीत अपने अनुसार नियम बना कर कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। आरोप है कि 5 भू-विस्थापितों पर दबाव बना कर ठेका कार्य करने के लिए मजबूर किया गया है और 4 लोग ठेका कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि वह समझौता के तहत नियुक्ति पत्र व अन्य सुविधा दिए जाने की मांग कर पिछले 9 माह से एनटीपीसी कोरबा प्रबंधन से मांग करते भटक रहा है। इस संबंध में हर 6 माह में जिला प्रशासन के माध्यम से भू-विस्थापितों व एनटीपीसी कोरबा प्रबंधन के बीच में बैठक होनी है। समझौता को 9 माह से अधिक हो जाने के बावजूद अभी तक बैठक की सूचना नहीं दी गई है। इस संबंध में पुन: 21 जुलाई 2023 को कलेक्टर से शिकायत की गई है। एनटीपीसी द्वारा समझौता का पालन नहीं करने से त्रस्त और परेशान होकर पुन: आम सूचना अनुसार नौकरी की मांग को लेकर अन्य भू-विस्थापितों के साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।