कोरबा शहर में है घोषित 76 झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, राजस्व मंत्री बताए कितनो को और कब मिलेगा पट्टा
0 लखन लाल देवांगन ने कहा, जनता को पांच साल से कर रहे गुमराह
कोरबा। कोरबा शहर में निगम द्वारा 76 अवैध कच्ची बस्ती है। यहां रहने वाले 40 हज़ार से अधिक परिवार पट्टा के लिए परेशान हैं और राजस्व मंत्री जनता को बीते 5 साल से गुमराह कर रहे हैं। अब भी यह स्पष्ट नहीं कर रहे कि किस बस्ती के कितने लोगों को पट्टा का वितरण होगा।
ये कहना है बीजेपी के कोरबा विधानसभा से प्रत्याशी लखन लाल देवांगन का। लखन का कहना है कि मंत्री और कांग्रेस सरकार आखिर 5 साल से पट्टा क्यों नहीं दे पाई, जबकि सरकर ने 3 साल पहले ही सर्वे करा लिया था। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ उद्योगों की जमीन पर काबिज लोगों का सर्वे कराया था। इस सर्वे में 14 हजार आवेदन मिले थे। एसईसीएल की जमीन पर काबिज 2500 का पट्टा स्वीकृत हुआ था, शेष का मामला अटका हुआ था। अब भी सिर्फ सीएसईबी की जमीन पर काबिज लोगों को पट्टा मिलने का रास्ता साफ हुआ है। लखन ने मंत्री से सवाल किया है कि इसके अलावा बाकी जगहों पर काबिज लोगों को पट्टा स्वीकृति हुआ या नहीं बताएं?
लखन ने कहा कि अब तक राजस्व मंत्री पट्टे के लिए सोए हुए थे। अब जब बीजेपी ने मुद्दा उठाया है तब से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। यह बात झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वालों को भी अच्छी तरह से पता है कि भाजपा की सक्रियता के चलते कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है।
