3 अक्टूबर को कलेक्टोरेट पर घेरा डालो-डेरा डालो के साथ घेराव करेगी किसान सभा

0 भू-विस्थापित किसानों को पट्टा देने और अधिग्रहित जमीन को मूल किसानों को लौटाने की मांग
कोरबा। छत्तीसगढ़ किसान सभा तथा भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ ने एसईसीएल के क्षेत्र में काबिज भू-विस्थापितों को पट्टा देने, पूर्व में अधिग्रहित भूमि मूल खातेदार किसानों को वापस करने, लंबित रोजगार प्रकरणों, पुनर्वास एवं खनन प्रभावित गांवों की समस्याओं के निराकरण करने की मांग पर 3 अक्टूबर को कलेक्टोरेट पर घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन करते हुए घेराव करने का फैसला किया है। इस संबंध में कलेक्टर के नाम 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है।
माकपा के जिला सचिव प्रशांत झा ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद से एसईसीएल ने कुसमुंडा, गेवरा, कोरबा, दीपका क्षेत्र में कई गांव का अधिग्रहण किया है। इस जबरन अधिग्रहण का शिकार गरीब किसान हुए हैं। आज भी हजारों भू-विस्थापित पट्टा, जमीन वापसी, रोजगार, बसाहट और मुआवजा के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 साल में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और मूल किसान ही पीढ़ियों से काबिज है, उन्हें किसानों को वापस किया जाना चाहिए। जब किसानों की जबरन अधिग्रहित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो पुनर्वास गांवों के हजारों भू-विस्थापित किसानों को पट्टों से वंचित रखना समझ के परे हैं।
किसान सभा नेता जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू, जय कौशिक, शिवदयाल कंवर, देवकुमार पटेल, विजय कंवर, बसंत चौहान, राजू यादव, सुभद्रा कंवर, देव कुंवर कंवर,पवन यादव आदि ने भू-विस्थापितों की समस्याओं के लिए जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कुसमुंडा में जमीन के बदले रोजगार की मांग को लेकर 692 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और समस्याओं की ओर कई बार प्रशासन और प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन भू-विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के प्रति कोई भी गंभीर नहीं है। कोयला की दो दिन तक आर्थिक नाकेबंदी के बाद त्रिपक्षीय वार्ता को टालने के काम भी उन्होंने किया है, इसलिए अब कलेक्टोरेट का घेराव किया जाएगा।
भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष रेशम यादव, सचिव दामोदर श्याम व रघु यादव, सुमेन्द्र सिंह ठकराल ने कहा कि जिनकी जमीन एसईसीएल ने ली है, उन्हें बिना किसी शर्त के रोजगार दिया जाये, क्योंकि जमीन ही उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। आज भू-विस्थापित भूखमरी की कगार पर खड़े हंै, इसलिए 3 अक्टूबर को पूरे परिवार सहित हजारों भू-विस्थापित कलेक्टोरेट घेराव में शामिल होंगे।
माकपा और किसान सभा ने कहा है कि जिन किसानों की जमीन का एसईसीएल ने अधिग्रहण किया है, उन्हें जब तक रोजगार, मुआवजा एवं अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जाती, तब तक भू-विस्थापित किसान अपनी जमीन पर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं करने देंगे। उन्होंने शासकीय भूमि पर काबिजों को भी उनकी परिसंपत्तियों का पूर्ण मुआवजा देने एवं पुनर्वास देने की मांग की है।
0 ये है मांगे
-पुनर्वास गांव में काबीज भू-विस्थापित परिवार को पूर्ण काबिज भूमि का पट्टा दिया जाए।
-कोल इंडिया द्वारा पूर्व में अधिग्रहित किये गये जमीनों को मूल खातेदार किसानों को वापस कराई जाए। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 सालों में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और जिन जमीनों पर किसान ही पीढ़ियों से काबिज है उन्हें किसानों के नाम वापस किया जाए।
-पूर्व में अधिग्रहित गांव के पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों का वन टाइम सेटलमेंट कर सभी भू-विस्थापितों को रोजगार प्रदान किया जाए।
-जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है और की जा रही है उन सभी छोटे बड़े खातेदारों को रोजगार प्रदान किया जाए।
-शासकीय भूमि पर काबीजों को भी परिसंपत्तियों का पूर्ण मुआवजा एवं बसावट दिया जाए।
-एसईसीएल में आउटसोर्सिंग से होने वाले कार्यों में भू-विस्थापितों एवं प्रभावित गांव के बेरोजगारों को 100 प्रतिशत रोजगार में रखा जाए।
-प्रभावित एवं पुनर्वास गांव की महिलाओं को स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाढ।
-पुनर्वास गांव गंगानगर में तोड़े गए मकानों, शौचालयों का क्षतिपूर्ति मुआवजा तत्काल दिया जाए।
-डिप्लेयरिंग प्रभावित गांव सुराकछार बस्ती के किसानों को हुए नुकसान का क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रदान किया जाए।
-बांकी माइंस की बंद खदान के पानी को मड़वाढोढ़ा, बांकी बस्ती, पुरैना और आसपास के खेतों की सिंचाई और तीनों गांव के तालाबों को भरने की व्यवस्था की जाए।
-पुनर्वास सभी गांव को पूर्ण विकसित मॉडल गांव बनाया जाए और सभी मूलभूत सुविधाएं पानी बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए।
-भू-विस्थापित परिवारों के सभी सदस्यों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाए।
-पुराने लंबित रोजगार प्रकरण में जिन भू-विस्थापितों का सत्यापन नहीं हुआ है उनका शिविर लगाकर सत्यापन कराया जाढ।
-जिन किसानों की जमीन एसईसीएल में अधिग्रहण हुआ है उन्हें जब तक रोजगार, मुआवजा एवं अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जाती तब तक भू-विस्थापित किसान की जमीन पर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जाए।