कुसमुण्डा क्षेत्र में विधायक ने किया सघन जनसंपर्क, मिला व्यापक समर्थन

कोरबा। कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार जयसिंह अग्रवाल अपने जनसंपर्क के दौरान नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा वादे के अनुसार प्रत्येक नागरिक तक गुणत्तापूर्ण स्वास्थ सुविधाओं की पहुंच के लिए डॉ. खुबचंद बघेल स्वास्थ सहायता योजना के तहत 60 लाख बीपीएल परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक एवं 9 लाख एपीएल परिवारों को 50 हजार रुपये तक के नि:शुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत जटिल एवं गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अब 25 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 2643 प्रकरणों में 79.57 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना के तहत 429 वाहनों के माध्यम से 1749 हाट-बाजार क्लीनिकों का नियमित संचालन कर 1 करोड़ 40 से अधिक लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा एवं दवाएं मुहैया कराई गई हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 54 लाख लोगों तथा दाई-दीदी क्लीनिक योजना के तहत 1.80 लाख महिलाओं एवं किशोरियों की नि:शुल्क जांच, उपचार एवं दवाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सबको आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में मोर जमीन, मोर मकान योजना के अंतर्गत 2.40 लाख आवास तथा मोर जमीन मोर चिन्हारी योजना के तहत 60 हजार आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमिधारण का अधिकार देने हेतु अधिनियम के तहत 19 नवंबर 2018 के पूर्व काबिज कब्जाधारकों को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। निरस्त दावों का परीक्षण कर वन अधिकार पट्टे दिए जा रहे है। राज्य में अब तक 4,68,443 लाख व्यक्तिगत पट्टे, 43,653 सामुदायिक वन अधिकार तथा 4073 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसका कुल रकबा 105,31,397 एकड़ है।
राज्य सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ करने के लिए ऋण योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों का बकाया 12 करोड़ 77 लाख रुपये का कालातीत ऋण माफ किया। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के किसानों की भूमि का मुआवजा अब चार गुणा दिया जा रहा है। सरकार ने अपने वायदे के अनुसार किसानों पर वर्षों से बकाया 344 करोड़ रुपये का सिंचाई कर्ज माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत गांवों के शासकीय भवनों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत भवनों, उचित मूल्य की दुकानों, आंगनबाड़ी भवनों सहित हाट-बाजारों, मेला स्थलों, शमशान घाट, धान संग्रहण केंद्रों आदि को मुख्य मार्ग से बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए कुल 4125 सड़कंे जिनकी लंबाई 785.56 किलोमीटर एवं लागत 506.76 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई हैं। अब तक 2947 सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है। पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए मास्टन प्लान बनाते हुए छतीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 लागू की गई है, जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा देेने हेतु स्थानीय उद्यमियों एवं निजी निवेशकों हेतु पर्यटन प्रोत्साहन, पीपी मॉडल पर पर्यटन विकास के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।