कोरबा नगर निगम 5 माह का किराया और संपत्ती कर माफ करे- हितानंद अग्रवाल

कोरबा 3 सितम्बर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बार एवं क्लब व्यवसायियों को अप्रैल 20 से अगस्त 20 तक कुल 5 महीने के लाइसेंस फीस में छूट दी गई है साथ ही बार लायसेंस के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 50 प्रतिशत के बराबर निर्धारित किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल द्वारा आज मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई है कि *छत्तीसगढ़ में पहले से ही सरकार द्वारा शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है कोरोना काल में क्या शराब से जुड़े बड़े कारोबारी, बार संचालक ही प्रभावित हुए हैं,*
प्रदेश के मुख्यमंत्री से नगर निगम कोरबा के नेता प्रतिपक्ष ने आग्रह किया है कि कोरबा नगर निगम अंतर्गत बहुत से छोटे व्यापारी हैं जिनका व्यापार कोरोना काल में प्रभावित हुआ है। आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उनके द्वारा कोरबा निगम क्षेत्र अंतर्गत- नगर पालिक निगम कोरबा को, बालको प्रबंधन को, एनटीपीसी प्रबंधन को, सीएसईबी प्रबंधन को, एस ई सी एल प्रबंधन को, अन्य औद्योगिक संस्थानों को, यह आदेश दिया जाए कि कोरोना काल के दौरान अप्रैल 20 से अगस्त 20 तक 5 माह का किराया माफ किया जाए। साथ ही नगर पालिक निगम कोरबा को आदेश करें कि अप्रैल 20 से अगस्त 20 तक 5 माह का संपत्ति कर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का एवं आवासीय भवनों का माफ किया जाय ।