जिले के 1125 सीएससी संचालक पहुंचा रहे योजनाओं का लाभ

कोरबा। जिले में अधिकांश योजनाओं के कार्य कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेंटर के माध्यम से हो रही है। 1748 सीएससी आईडी जारी हुए हैं, इसमें से 623 आईडी निष्क्रिय है। 1125 सीएससी संचालकों की ओर से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है
केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की लाभ, आधार कार्ड बनाने या सुधार कराने सहित अन्य अधिकांश कार्य के लिए पहले हितग्राहियों को पहले सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। इस कारण लोगों में सीएससी आईडी के लिए जिला मुख्यालय में आवेदनों की भरमार है। अब भी कई आईडी स्वीकृति के इंतजार में लंबित है, लेकिन सीएससी पोर्टल की जटिलताओं के कारण उनती ही तेजी से कई आईडी ब्लॉक भी हो रही है। जिले में रोजगार के लिए वर्तमान में लगभग 1748 लोगों ने सीएससी आईडी प्राप्त किया है, लेकिन इसमें से लगभग 623 आईडी निष्क्रिय हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से कई आईडी ब्लॉक भी हो चुकी है, वहीं अधिकांश आईडी का जल्द ही उपयोग नहीं करने से वह भी ब्लॉक होने के कगार पर है। बताया जा रहा है कि आईडी जारी होने के बाद संचालक को आईडी के माध्यम से हितग्राहियों के आवेदन जमा सहित अन्य कार्य करना जरूरी होता है। यदि आईडी से काम नहीं करने पर आईडी ब्लॉक हो जाती है। इसके लिए संचालक को तीन माह समय होता है।
इधर जिले में सीएससी संचालकों पर निगरानी नहीं रखी जा रही है। इधर कई संचालक आवेदन जमा करने के नाम पर निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक रुपये वसूल कर रहे हैं। इससे हितग्राहियों को काफी असुविधा हो रही है। विभागीय अफसरों को शिकायत का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान अधिकांश लोगों ने सीएससी आई का उपयोग नहीं किया है। शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद हितग्राहियों तक नहीं पहुंचाया गया। इस कारण कई लोगों के आईडी लॉक हो गए हैं, जो अब तक चालू नहीं हो सके। अब उन्हें फिर से आईडी प्राप्त करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।