जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने के संबंध में विचार-विमर्श
रायपुर 10 अक्टूबर। कोरोना वायरस के चलते देश सहित विदेशो की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है, इसके चलते नागरिकों को भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो इस महामारी के चलते सबसे अधिक प्रभावित हुआ है तो वह है वकालत, अधिवक्ताओं के सामने रोजी- रोटी की समस्या खड़ी ही गई है, परिवार का भरण पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय पिछले छह- सात महीनों से लगभग बंद की स्थिति में है, जिसके चलते अधिवक्ताओं की वकालत भी सही ढंग से नहीं चल रही है इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने आर्थिक सहायता पहुंचाने की कवायद की है, जिसके लिए अधिवक्ता काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। कारण आर्थिक रूप से जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में शुक्रवार को वन तथा विधि एवं विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मंत्री मोहम्मद अकबर के शंकर नगर स्थित शासकीय आवास में आयोजित बैठक में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को राज्य शासन की ओर से आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार- विमर्श किया गया।
बैठक में उपस्थित छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण न्यास निधि समिति के सदस्यों के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कई उपयोगी सुझाव दिए। इस अवसर पर महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा, प्रमुख सचिव विधि-विधायी विभाग नरेश कुमार चन्द्रवंशी, सचिव वित्त विभाग श्रीमती अलरमेलमंगई डी, अधिवक्ता कल्याण न्यास निधि के पदाधिकारी प्रभाकर सिंह चंदेल, अब्दुल वहाब खान, सदस्य राजीव पाण्डेय, कुष्ण कुमार शुक्ला सहित अन्य सदस्यगण मौजूद थे।
