लैब टेक्नीशियन की याचिका पर IAS अफसरों को हाईकोर्ट का नोटिस.. जानिए क्या है मामला
बिलासपुर. हाईकोर्ट बिलासपुर ने एक लैब टेक्नीशियन की याचिका पर संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग व स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित आधा दर्जन अफसरों को नोटिस जारी किया है। इन अफसरों से लैब टेक्नीशियन को रिटायर्ड किए जाने को लेकर जवाब मांगा गया है। टेक्नीशियन ने अपने रिटायरमेंट को अवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच में हुई।
शेख बनी इसराइल ने अधिवक्ता सलीम काजी, फैज काजी व शैलेश पुरिया के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वह बिल्हा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल लैब टेक्नॉलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था।
रिटायर किया, शासन को सूचना भी नहीं दी
22 सितंबर 2008 को शासन ने आदेश जारी किया था कि समस्त कर्मचारी जो 6500-10500 के वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं वे राजपत्रित अधिकारी माने जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संघ ने इस आदेश का पालन करने के लिए पहल की, पर विभाग ने ध्यान नहीं दिया। इस बीच 30 मार्च 2020 को ब्लॉक मेडिकल अफसर ने याचिकाकर्ता को रिटायर कर दिया और शासन को अवगत भी नहीं कराया। याचिका में रिटायरमेंट को अवैधानिक बताते हुए कहा गया, उसके नियुक्ति कर्ता अधिकारी संचालक स्वास्थ्य सेवाएं है। ब्लॉक मेडिकल अफसर को उसे रिटायरमेंट का अधिकार प्राप्त नहीं है।
सेवानिवृत्ति लाभ 60 दिनों में देने निर्देश
याचिका में यह भी बताया कि उसे न तो शासन के आदेश 22 सितंबर 2008 का लाभ दिया गया है, न ही पेंशन दी जा रही है। रिटायरमेंट पर प्राप्त होने वाले पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी व अन्य लाभों की अदायगी भी प्रदान नहीं की जा रही। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि याचिका लंबित होने के कारण, पेंशन व अन्य लाभ रोके नहीं जा सकेंगे। याचिकाकर्ता को 60 दिनों के भीतर सेवानिवृत्ति के लाभ दिए जाएं।
