चुनाव में हुई करारी हार: फिर भी बंगाल पर बरसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दुलार
यही तो है- “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” नारा की सार्थकता
नईदिल्ली 13 मई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी भाजपा नीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार, बंगाल के 7.55 लाख किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सम्मान राशि का सीधा भुगतान करेगी। यह राशि शुक्रवार 14 मई को जारी की जाएगी। इस योजना के तहत देश भर के पंजीकृत किसानों को प्रतिवर्ष दो-दो हजार रुपयों की तीन किश्तों में कुल 6 हजार रुपयों की सहायता दी जाती है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 2021 के लोकसभा चुनाव में ” सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” का नारा दिया था। इन दिनों देश का सम्पूर्ण विपक्ष, प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है। ऐसे समय में केन्द्र सरकार का निष्पक्ष चेहरा उभर कर सामने आया है।
याद रहे कि पश्चिम बंगाल के अति प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव का नतीजा इस माह के प्रारम्भ में 2 मई को घोषित किये गए थे। इस चुनाव में उम्मीद के ठीक उलट भाजपा को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। जबकि वह सरकार बनाने का दावा कर रही थी। लेकिन बंगाल एपिसोड का क्लाइमेक्स 2 मई को घोषित चुनाव परिणाम नहीं, बल्कि इसके अगले दिन 3 मई को लिया गया केन्द्र सरकार का फैसला को कहा जायेगा। इस दिन प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सहायता राशि का सीधा भुगतान करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। अगले ही दिन 4 मई को राज्य सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर करने की सहमति प्रदान कर दी। अब शुक्रवार 14 मई को बंगाल के किसानों को भी पूरे देश के किसानों के साथ दो हजार रुपये प्रति किसान की दर से सहायता राशि प्राप्त हो सकेगी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कई मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार पर इस योजना को लागू नहीं करने को लेकर कई बार तंज़ कस चुके हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार, केन्द्र को अनुमति नहीं दे रही थी। लेकिन इस बार सहमति दे दी गई। द इंडियन एक्सप्रेस अख़बार लिखता है कि राज्य के लाभकर्ता किसानों को 2,000 रुपए की पहली किश्त 14 मई से मिलनी शुरू हो जाएगी। एक सूत्र ने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पी एम- किसान के लाभकर्ताओं के सीधे उनके ख़ाते में रक़म जमा करने के फ़ैसले को अनुमति दे दी है। यह सामने आया है कि राज्य सरकार ने चार मई 2021 को ऑटोमैटिक तरीक़े से खाते में पैसे ट्रांसफ़र को अनुमति दी थी।
पश्चिम बंगाल के 7.55 लाख किसानों को फ़िलहाल इस योजना के लिए योग्य पाया गया है और उनको अप्रैल- जुलाई की अवधि की 2,000 रुपये की पहली किश्त दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इस दौरान 9 करोड़ रुपये जारी करेगी।
इस पीएम- किसान योजना के तहत पूरे साल में किसानों को तीन किश्तों में 6,000 रुपये सीधे उनके ख़ाते में डाले जाते हैं। 2018-19 में शुरू हुई इस योजना के तहत अबकी बार देश के किसानों को आठवीं किश्त दी जा रही है।
