कोल कर्मियों के वेतन समझौता के लिए कमेटी गठन नहीं, श्रमिक संघ प्रतिनिधियों में नाराजगी
कोरबा 29 मई। कोयला कर्मियों के 11 वें वेतन समझौता के लिए अभी तक जेबीसीसीआई का गठन नहीं किया गया है। इससे श्रमिक संघ प्रतिनिधियों में अंसतोष व्याप्त हो गया है। प्रतिनिधियों ने कमेटी गठित कर जून के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित करने कहा है।
साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एसईसीएल समेत कोल इंडिया का अन्य आनुषांगिक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों का 10 वां वेतन समझौता 30 जून 2021 को खत्म हो रहा है और नया वेतन समझौता एक जुलाई से लागू होना है। कोल मंत्रालय ने कोल इंडिया को पत्र लिख कर वेतन समझौता के लिए सभी श्रमिक संघ प्रतिनिधियों की संयुक्त कमेटी जेबीसीसीआई गठन कर वार्ता करने कहा है, पर कोल इंडिया ने अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया, जबकि नया वेतन समझौता के लिए एक माह का वक्त ही शेष रह गया है। कंपनी द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से श्रमिक संघ प्रतिनिधियों में नाराजगी व्याप्त है। एटक के अध्यक्ष रमेन्द्र कुमार, हिंद मजदूर फेडरेशन एचएमएस के अध्यक्ष नाथूलाल पांडेय व एआईसीडब्ल्यूएफ सीटू के महामंत्री डीडी रामानंदन ने कोल इंडिया चेयरमैन को पत्र लिख कर कहा है कि कोविड 19 महामारी के विपरित परिस्थितियों एवं 450 से अधिक कर्मचारी व उनके परिजनों का कोविड से निधन होने के बावजूद कोल इंडिया के श्रमिकों ने अपना मनोबल ऊंचा रखते हुए कोयला उत्पादन किया। इस दौरान एनसीडब्ल्यूए.11 के लिए जेबीसीसीआई का गठन करने की स्वीकृति कोयला मंत्रालय ने दी। उन्होंने कहा कि जेबीसीसीआई का गठन कर उसकी बैठक जून 2021 के प्रथम सप्ताह में बुलाने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। इससे कोल इंडिया एवं सिंगरेनी कोलफिल्ड्स के श्रमिकों को मनोबल ऊंचा रहे और भविष्य में भी किसी आपदा के समय उद्योग में वांछित उत्पादन करने के लिए अग्रिम श्रेणी में बने रहे। उन्होंने कहा कि जेबीसीसीआई का गठन कर एनसीडब्ल्यूए 10 के अनुसार दिए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर केंद्रीय श्रम संगठनों से सदस्यों की सूची मांग कर जेबीसीसीआई की बैठक जून के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाए। उन्होने कहा कि नए वेतन समझौता को केवल एक माह वक्त का समय शेष रह गया हैए इसलिए जल्द वार्ता शुरू होने से कोयला कर्मियों का वेतन निर्धारित हो सकेगा।
वर्तमान में इंटक तीन गुट में बंटी हुई है। गुटबाजी की वजह से पिछली बार इंटक को सभी कमेटियों से बाहर कर दिया गया था। न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए जेबीसीसीआई 11 में इंटक के गुट को प्रतिनिधित्व देने कोयला मंत्रालय ने कहा था। बताया जा रहा है कि गुटबाजी की वजह से कोल इंडिया संशय की स्थिति में फंस गया है। तीनों गुट ने प्रतिनिधित्व देने का दावा प्रबंधन के समक्ष रखा है। संभवतः यही वजह है कि कोल इंडिया ने जेबीसीसीआई गठन पर अभी तक पहल नहीं की।
भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठनए बिलासपुर के महामंत्री अशोक कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि 11 वें वेतन समझौता के लिए मंजूरी मिलने के बाद भी कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा जेबीसीसीआई की बैठक के लिए श्रम संगठनों के स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी को अब तक नहीं बुलाया गया है। संघ ने कोल इंडिया के चेयरमैन को एक पत्र लिख कर जेबीसीसीआई गठन के लिए स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक जल्द बुलाने कहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक जून 2021 तक जेबीसीसीआई, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक नहीं बुलाई जाती है तो संगठन को मजबूरन आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ेगा। बीएमएस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने बैठक कर एक जून के बाद चरणबद्ध आंदोलन करने की रूपरेखा एवं रणनीति तैयार कर ली है।
