कोल इंडिया हर साल 5 प्रतिशत कर्मचारियों को दिखायेगा बाहर का रास्ता
नई दिल्ली 17 जून : कोल इण्डिया लिमिटेड का लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकुल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना है ।कोल इंडिया, जिसका घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान है, 2023-24 तक एक अरब टन उत्पादन पर नजर गड़ाए हुए है।
वही कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने घोषणा की है कि वह लागत कम करने के लिए अगले पांच से 10 सालों में हर साल अपनी जनशक्ति में 5 प्रतिशत की कमी करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनी कोल इंडिया में फिलहाल दो लाख 72 हजार 445 कर्मचारी हैं।
कोल इंडिया जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है। उसने अपनी अप्रयोज्य खानों को बंद करने का फैसला भी किया है। इस तरह से वह पर्यावरण, सामाजिक और (कॉर्पोरेट) शासन (ईएसजी) अनुपालन प्रकटीकरण में सुधार करेगा और ‘शुद्ध-शून्य उत्सर्जन’ की स्थिति प्राप्त करेगा।
बिजनेस समाचार पत्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संगठन ने विश्लेषकों के सामने एक प्रस्तुति में कहा है कि उसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 तक मौजूदा 596 मिलियन टन से एक अरब टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है।
बिजली और धातु दोनों क्षेत्रों की कमजोर मांग के कारण 2020-21 में कोल इंडिया के लाभ में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसी अवधि में इसका राजस्व भी 8.5 प्रतिशत गिर गया और कुल आय 93818 करोड़ रुपये रही। पीएसयू ने कमजोर मांग के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराया है।
इसी तरह बिजली क्षेत्र गर्मियों के दौरान चरम मांग दर्ज करता है, लेकिन कोविड-19 स्थिति के चलते, मांग में 24 प्रतिशत की गिरावट आई क्योंकि लगभग सभी राज्यों ने तालाबंदी की घोषणा की, सभी आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो गईं।
केंद्र, जो कोल इंडिया में सबसे बड़ा शेयरधारक है, को अतिरिक्त अंतिम लाभांश के तहत 1,426 करोड़ रुपये का चेक मिलेगा। वित्त वर्ष 2011 के लिए कुल लाभांश भुगतान 16 रुपये प्रति शेयर था।
कोल इंडिया ने कहा कि जनवरी-मार्च की अवधि में उसकी समेकित बिक्री 2019-20 की मार्च तिमाही में 25,597.43 करोड़ रुपये से घटकर 24,510.80 करोड़ रुपये रह गई। जबकि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही (Q4) के दौरान खर्च एक साल पहले की अवधि में 22,373.046 करोड़ रुपये से घटकर 21,565.15 करोड़ रुपये रह गया।
कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार, 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली सीआईएल की 114 चालू कोयला परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हालांकि, मंत्रालय ने कहा था कि इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन और पूरा होना महत्वपूर्ण बाहरी कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि भूमि का कब्जा, हरित मंजूरी और निकासी का बुनियादी ढांचा। इससे पहले 2020 में, कुल 34 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और नौ खनन परियोजनाओं को सीआईएल द्वारा पूरा किया गया था।
