जम्मू-कश्मीर में 800 से अधिक केन्द्रीय कानून हुए लागू
नईदिल्ली 3 जुलाई। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद, केंद्र सरकार की ओर से कई दूरगामी सुधार हुए। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और ग्रुप सी व डी के पद हेतु साक्षात्कार के समापन समेत 800 से अधिक केंद्रीय कानून राज्य में लागू किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पारदर्शिता और “सभी के लिए न्याय” को लेकर दृढ़ संकल्पित है और पिछले सात साल में हुए सुधारों से जम्मू और कश्मीर व लद्दाख समेत पूरे देश को लाभ हुआ है।’
दरअसल श्रीनगर में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा ‘सुशासन कार्यप्रणाली के अनुकरण’ विषय पर आयोजित सेमी-वर्चुअल क्षेत्रीय सम्मेलन में 10 राज्यों के 750 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। दो दिवसीय कार्यक्रम का आज आखिरी दिन रहा
सुधारों और केंद्रीय कानून को लागू किए जाने की सराहना की
कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर),परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में काफी समय से लंबित कैडर समीक्षा, सीएटी बेंच की स्थापना, आरटीआई अधिनियम के विस्तार, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने समेत जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा की गई कई शासन संबंधी पहलों का स्वागत किया।
मिशन कर्मयोगी से हुए परिवर्तनकारी बदलावों की चर्चा की
उन्होंने मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रहे परिवर्तनकारी बदलावों के बारे में बताया, जिसमें एनसीजीजी और प्रबंधन एवं लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जम्मू कश्मीर सरकार (आईएमपीएआरडी) मिलकर 2,000 सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण करेंगे।
उन्होंने शिकायत निवारण और प्रोबेशन अवधि पूरी होने पर सहायक सचिव के रूप में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति में हुए भारी सुधारों के बारे में भी बताया। इसके अलावा उन्होंने भारत के अल्प-विकसित जिलों में शासन की गुणवत्ता में सुधार में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता का हवाला भी दिया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन को पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कोविड के कुशल प्रबंधन के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार की तारीफ की और कोविड-19 महामारी में सामुदायिक प्रबंधन के लिए जम्मू और कश्मीर की आवाम को बधाई दी।
