एलबी शिक्षक संवर्ग के लिए एनपीएस या ओपीएस का विकल्प चयन एक ओर खाई तो दूसरी ओर गड्ढे की तर्ज पर
0 1998 से नियुक्त शिक्षक विकल्प भरने से करेंगे इनकार
0 अप्रैल 2012से एनपीएस में की गई कटौती राशि- कहीं डूब न जाए एलबी संवर्ग सशंकित
कोरबा। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस)/ ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के भंवर जाल से निकलने एलबी संवर्ग के शिक्षकों का आकस्मिक बैठक 12 फरवरी रविवार को घंटाघर स्थित शिक्षक सदन में हुई। बैठक में दूरदराज से शिक्षक एलबी संवर्ग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। नेतृत्व ओम प्रकाश बघेल कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ ने की।
एनपीएस अथवा ओपीएस चयन के विकल्प के लिए वित्त निर्देश तीन एवं चार 2ि5 जनवरी 2023 जिसमें विकल्प चयन हेतु डीडीओ के माध्यम से विकल्प का प्रारूप कनेक्जर 01 व कनेक्जर 02 प्रपत्र नोटराइज स्टाम्प न्यूनतम 5 रू. के साथ 24 फरवरी 2023 तक भरने जारी किया गया है। उक्त वित्त निर्देश के तहत 01 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों/नामीनी (मृत्यु के प्रकरणों में) के लिए एनपीएस अथवा ओपीएस में रहने हेतु विकल्प चयन अनिवार्य किया गया है। ज्ञातव्य हो कि 2004 के पूर्व प्रदेश के स्कूलों में 1998 से नियमित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को विकल्प चयन करने 10 जनवरी 2023 को जारी राजपत्र में उल्लेख नहीं किए जाने के कारण विकल्प चयन करने बाध्यकारी प्रतीत नहीं होता।
आज की बैठक में 1998 से नियुक्त शिक्षकों द्वारा विकल्प पत्र भरने से इनकार की बात कही गई है। शिक्षक नेता ओम प्रकाश बघेल, तरुण सिंह राठौर, टीआर कुर्रे, हरिश्चन्द्र अन्नू, गुलाब सिंह कंवर ने संयुक्त रूप से स्पष्ट कहा कि एनपीएस अथवा ओपीएस विकल्प चयन करने संबंधित छत्तीसगढ़ नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2023 एवं कनेकजर 02 में उल्लेखित कंडिकाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि एलबी संवर्ग के सेवकों के लिए कंडिका 1 से लेकर 6 तक उल्लेखित सहमति में एनपीएस अथवा ओपीएस का विकल्प एक ओर खाई तो दूसरी ओर गड्ढे वाली कहावत चरितार्थ प्रतीत होता है। उक्त सहमति पत्र को लेकर कर्मचारी सशंकित हैं। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि एलबी संवर्ग विकल्प चयन करने में जल्दबाजी न करें। प्रांतीय अध्यक्ष केदार जैन के प्रांतीय नेतृत्व में विकल्प चयन करने समय सीमा में वृद्धि करने वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से प्रत्यक्ष संपर्क कर मांग की गई है। निश्चित ही विकल्प भरने समय सीमा में वृद्धि होगी।
कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष ओम प्रकाश बघेल ने बताया कि एनपीएस अथवा ओपीएस विकल्प चयन में उपजे स्थिति के कारण एलबी संवर्ग के विभिन्न प्रांतीय संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर सरकार के समक्ष अपनी एक सूत्रीय मांग नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना कर ओपीएस लागू किए जाए को लेकर 20 फरवरी 2023 को राजधानी रायपुर में बड़ी आंदोलन करने जा रही है। तत्संबंध में 14 फरवरी 2023 को जिला मुख्यालय में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 15 से 19 फरवरी तक क्षेत्रीय विधायकों, मंत्री, सांसद को ज्ञापन तथा 20 फरवरी को राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम को सफल बनाने जिला अध्यक्ष नित्यानंद यादव, मनोज चौबे, वेद शर्मा ने सभी एलबी संवर्ग के शिक्षकों से अपील की है।
बैठक में प्रमुख रूप से गुलाब सिंह कंवर ,संतोष कुमार नामदेव, सुदर्शन प्रसाद पटेल, रामेश्वरी रत्नाकर, पदमा गुप्ता, शैलजा सिंह, एसएस बर्मन, महेंद्र रात्रे, विश्राम पंत, साधराम खरे, राघवेद्र राठौर, सरजू प्रसाद लहरे, विजय कुमार डनसेना, मनीष यादव, बीपी आदित्य, डीएम मेश्राम, दिनेश भारतद्वाज, हरिश्चन्द्र अन्नू, जाहिर खान, तरुण सिंह राठौर, टीआर कुर्रे, ओमप्रकाश बघेल एवं अन्य एलबी संवर्ग शिक्षक -शिक्षिकायें उपस्थित रहे।
