December 24, 2024

भाजपा सरकार लोकतंत्र की कर रही है हत्या, सच बोलने वालों का कराना चाहती है मुंह बंद

0 खाद्य आयोग सदस्य हरीश परसाई व जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल ने ली पत्रकारवार्ता
-सुखदेव कैवर्त

कोरबा (बरपाली)।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य हरीश परसाई एवं अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण सुरेंद्र प्रताप जायसवाल ने मंगलवार को करतला ब्लॉक के बरपाली समरसता भवन में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी से लगता है। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी। वह सच बोलने वालों का मुंह बंद करना चाहते हैं। देशवासी यह तानाशाही नहीं सहेंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जेल तक जाएगा।
लोकतंत्र के मंदिर-सदन में मोदी सरकार से सवाल पूछना कि नरेंद्र मोदी से अडानी का रिश्ता क्या है? अदानी की सेल कंपनी है जिसमें 20000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया है यह 20 हजार करोड़ किसके हैं? उक्त सवाल से घबराकर मोदी जी ने दबाव बनाने के लिए नए-नए पैतरे आजमाएं और राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल के ऊपर केस हो जाता है, सजा हो जाती है। मोदी जी के मन में इतनी दुर्भावना, इतना द्वेष, इतनी जलन, इतना पक्षपात जिससे साफ दिखाई देता है कि मोदी नहीं चाहते कि अडानी के साथ उनका जो रिश्ता है वह उजागर हो।

राहुल गांधी की पदयात्रा से केंद्र सरकार डरी सहमी है। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश के तहत केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं। 16 अप्रैल 2019 को विधायक पूर्णेश मोदी सूरत में शिकायत करते हैं। 7 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता अपने ही केस में हाईकोर्ट से स्टे की मांग करते हैं और कोर्ट स्टे भी देता है। 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी द्वारा मोदी और आडवाणी के संबंधों पर प्रश्न उठाते हुए लोकसभा में जोरदार भाषण देते हैं। 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता गुजरात हाईकोर्ट से अपना स्टे का निवेदन वापस लेते हैं। 27 फरवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू होती है। 23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की अधिकतम सजा दे देती है। 24 मार्च 2023 को 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर देती है और तत्काल ही राहुल को अपना मकान खाली करने नोटिस भी दे दिया जाता है।
यह सब घटनाक्रम राहुल गांधी के 20 हजार करोड़ के सवाल, अडानी व मोदी का रिश्ता, लोकतंत्र की हत्या, बेरोजगारी, महंगाई, केंद्र की विदेश नीति और केंद्र सरकार की नाकामी उजागर करने वाली बातों के डर से भारतीय जनता पार्टी की दीर्घकालीन योजना का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी सवाल पूछे तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को ईडी-सीबीआई अपने झूठे निशाने पर ले रही है। इन संस्थानों का भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर डरा धमका रही है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है। डरने और धमकने वाला नहीं है। परसाई ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है जो आम जनता के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने कांग्रेस राहुल के साथ 135 करोड़ जनता के हित के लिए कार्य करती रहेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पंचायत, वार्ड, मोहल्ला, गली, घर-घर तक मोदी सरकार की नाकामी को लेकर जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों ने कांग्रेस पदाधिकारियों से यह पूछा कि प्रेसवार्ता शहर में या जिला स्तर पर करते थे अब गांव स्तर पर कैसे नौबत आ गई तो उन्होंने कहा कि हमारी बात गांव तक पहुंचे, क्योंकि गांव के प्रतिनिधि आप लोग गांव-गांव तक आप समाचार पहुचाने का काम करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी गांव, कस्बा, ब्लॉक, तहसील स्तर पर इस तरह कार्य कर हमारी बातों को गांव तक पहुंचाने का कार्य करेगी। वहीं जिस तरह सामाजिक राजनैतिक पत्रकारों व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है इन बातों को शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंच हो, जिसके लिए कैडर स्तर पर कार्य किया जावेगा।
पत्रकारवार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर, जिला पंचायत सदस्य राठौर, जनपद उपाध्यक्ष सबीना खातून, फूल सिंह राठिया, धनेश्वरी कंवर ब्लॉक अध्यक्ष, हर कुमारी बिंझवार, दौलत राठिया, राजू खत्री, प्रमोद राठौर, अशोक सिंह, शैलेश राय, गोविंद सिंह, संतोष देवांगन, सहसराम कौशिक, रेवाराम चंद्रवंशी, संतोष सोनी, अमर खांडे, उपस्थित थे।

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