पंचायत सचिवों का शासकीयकरण हो
कोरबा 14 दिसंबर। छग प्रान्त में विगत 26 वर्षों से 10508 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे है। ग्रामीण अंचल में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे है। संगठन द्वारा अपनी लम्बित मांग शासकीयकरण के संबंध में दिनांक 26 दिसम्बर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक कुल 26 दिन शासन का ध्यानाकर्शण करने हेत गाधीवादी तरीके से शाति पर्वक आदोलन किया था। जिसके बाद पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के आश्वासन पश्चात दिनाक 21 जनवरी 2021 को हड़ताल स्थगित कर दिनाक 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ चर्चा में सीएम भूपेश बघेल द्वारा माह दिसम्बर 2021 में शासकीयकरण का सौगात देने का वादा किया गया था।
छग में त्रिस्तरीय पचायती राज ;जिला पचायत, जनपद पंचातय, ग्राम पंचायत व्यवस्था लागु है, पंचायत राज का आधार स्तंभ ग्राम पंचायत को माना गया है। कित् जिला, जनपद में कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक है और पचायती राज के आधार स्तम्भ माने जाने वाले ग्राम पचायतों में कार्यरत पंचायत सचिव आज 26 वर्ष की सेवा बीत जाने के भी शासन द्वारा शासकीयकरण नहीं किया गया है। यह कि पंचायत सचिव 29 विभागो के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हए राज्य शासन एवं केन्द शासन के समस्त योजनाओं का लोकतंत्र के अतिम व्यक्ति तक पहूचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते है। यह कि वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड़ .19 में ग्रामीण जन की सुरक्षा हेतु कोविड से संबंधित सभी प्रकार के कार्य कोचिड टेस्ट, टीकाकरण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य को सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। पंचायत सचिव के मेहनत के परिणाम है कि पुरे छग में टीकाकरण कार्य 100 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। यह कि छग शासन की अति महत्वाकाक्षी योजना एवं सभी न्याय योजना जैसे नरुवा, गरूवा, घुरुवा अउ बारी के तहत ग्राम गौठान निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना एवं मनरेगा के कार्यो का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे है। साथ ही शासन-प्रशासन के दिशा निर्देश एवं पचायत सचिवों के कडी मेहतन तथा कार्य के प्रति लगन एवं सच्ची निष्ठा का ही परिणाम है कि छ. ग. शासन को राष्टीय पंचायत दिवस के अवसर पर 12 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है। पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने हेतु छ.ग. प्रदेश के 75 सम्मानीय विधायक गण द्वारा अनुशंसा कर मुख्यमंत्री को अग्रेसित किया गया है। पचायत सचिव को कार्य करते हुए 25 वर्ष से अधिक हो गया है। पंचायत सचिवों के नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारी जसे शिक्षाकर्मी एवं वनकर्मी को शासकीयकरण किया जा चूका है। कई विभाग के कर्मचारी प्रमोशन पाकर सहायक ग्रेडर 3 बन बन गए हैै। ज्ञात हो 15 वर्ष से सेवा अवधि पूर्ण कर चुके 5685 पंचायत सचिवो को 5200.20200.2400 शासकीय सेवको के समान वेतनमान मिल रहा है। अन्य सुविधा नहीं मिल रहा है।
