देश-दुनिया @ डॉ. सुधीर सक्सेना
श्री लंका के पूर्व सांसद, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और साउथ अफ्रीका में राजदूत रहे वरिष्ठ राजनयिक, अधिवक्ता , रूपवाहिनी के पूर्व चेयरमैन शरत कोनगहगे से डॉ. सुधीर सक्सेना की एक्सक्लुसिव- बातचीत….
◆. क्या इस संकट से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है?
- निश्चित रूप से हां। अर्थव्यवस्था न केवल अपंग हो गई है बल्कि बहुत नीचे तक जा धंसी है। हम इस समय सुधारात्मक उपायों की विभिन्न संभावनाओं को गंभीरता से देख रहे हैं, जिसमें आईएमएफ, विश्व बैंक और अन्य पूंजी बाजारों में जाना और भारत सहित मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत शामिल है।
◆. श्रीलंका पर 4 अरब डॉलर का कर्ज है। आखिर इसे कैसे चुकाया जा सकेगा, श्रीलंका को इस कर्ज के जाल में किसने धकेला?
- श्रीलंका का कर्ज इससे कहीं ज्यादा है। दिसंबर 2020 में हमारा बाहरी कर्ज 49.2 अमरीकी डालर पर पहुंच गया। यह दो वर्षों में 175 प्रतिशत की भारी वृद्धि है। देश का कुल कर्ज अब 2.66 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। जानकारों का कहना है कि अकेले राजपक्षे सरकार की दोषपूर्ण नीतियां इस मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार हैं।
◆. श्रीलंका के 297 रुपये एक डॉलर के बराबर हैं। विदेशी मुद्रा भण्डार में 70% की गिरावट भी चिंताजनक है। श्रीलंका इससे खुद को कैसे बचा सकता है?
- आज एक अमेरिका डॉलर 297 श्रीलंकाई रुपये के नहीं, बल्कि 321 रुपये के बराबर है। और ऐसा पूर्वानुमान है कि निकट भविष्य में यह 400 रुपये तक पहुंच जाएगा। वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक की गलत राजकोषीय नीतियों के परिणामस्वरूप यह संकट पैदा हुआ, जिसमें सुधार के दृष्टिगत अब सेंट्रल बैंक के लिए एक विशेषज्ञ नए गवर्नर के साथ ही वित्त मंत्रालय के एक सचिव की नियुक्ति हुई है। वित्त मंत्री को भी हटा दिया गया है और उनकी जगह एक नए व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कहा गया है। रुपये के मुकाबले ढाई साल तक डॉलर को कृत्रिम रूप से फंसाये रखने के कारण विदेशी मुद्रा में गिरावट आई, हालांकि अब यह पिछली सरकार की नीति के अनुरूप फ्लोटेड है जिसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी। लगभग 5 बिलियन का जो हमारे प्रवासी कामगारों का योगदान रहा है, वह भी उपरोक्त कारणों से काफी कम हो गया। निर्यात से होने वाली आय भी परिणामस्वरूप देश तक नहीं पहुंची।
◆. क्या श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वित्त मंत्री के रूप में डॉ मनमोहन सिंह जैसे किसी अर्थशास्त्री की जरूरत है?
- निश्चित रूप से हाँ। मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूँ, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हमें अपने देश को इस संकट से उबारने के लिए नरसिम्हा राव जैसे व्यक्ति की जरूरत है। राजनीतिक अस्थिरता इस आर्थिक संकट का एक अनिवार्य घटक है। हमें भविष्य के लिए महान दृष्टि और कार्य योजनाओं वाले नेताओं की आवश्यकता है।
◆. क्या इस संकट के लिए भ्रष्टाचार, गलत नीतियां और एक परिवार का शासन जिम्मेदार है?
- 1000 प्रतिशत। और क्या? इस परिवार और सरकार को जल्द से जल्द जाना होगा।
◆. क्या श्रीलंका को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक ढांचे को नया रूप देने की जरूरत है?
- श्रीलंका और श्रीलंकाई लोगों के मूल में पर्याप्त और प्रचुरता में लोकतांत्रिक मूल्य हैं। एग्जीक्यूटिव प्रेसीडेंसी के आगमन के साथ, एक व्यक्ति राज्य का प्रमुख, सरकार का मुखिया और कार्यपालिका का प्रमुख बन गया जो कि कैबिनेट है। इसने संसद की भूमिका का काफी हद तक अवमूल्यन कर दिया। साथ ही इसने लोगों की संप्रभुता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सेवाओं को भी कमजोर कर दिया। हमें अर्थव्यवस्था को फिर से आकार देने और देश में राजनीतिक स्थिरता वापस लाने के लिए जल्द से जल्द एक गैर एग्जीक्यूटिव प्रेसीडेंसी व्यवस्था में लौटने की जरूरत है। इस सरकार द्वारा संसद में पारित 20वें संशोधन ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने और संसद की शक्ति को बढ़ाने के लिए पिछली सरकार द्वारा लाई गई अच्छी पहल को ख़त्म कर दिया। 20वें संशोधन को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।
◆. क्या आपको विश्वास है कि श्रीलंका इस अंधेरे सुरंग से बाहर निकल आएगा? यदि हां, तो इसमें कितना समय लग सकता है?
- मैं अर्थव्यवस्था का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं और इस मामले में कोई समय सीमा देने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मुझे विश्वास है कि राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देकर और सही लोगों को सही जगहों पर रखने से हम इस अँधेरे सुरंग से बाहर निकलने में सफल होंगे। बेशक, हमें इसके लिए अपने बड़े भाई स्वरुप भारत सहित दुनिया के समर्थन की जरूरत होगी।
◆. क्या श्रीलंकाई लोगों का भारत पर भरोसा है और उन्हें लगता है कि भारत उन्हें बचा लेगा ?
- समय-समय पर और मुख्य रूप से तमिल भाषी श्रीलंकाई लोगों के हमारे राष्ट्रीय सवाल के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच अविश्वास और विश्वास की स्थिति रही है। चीन के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध के कारण भी कई बार भारत को लेकर ऐसी स्थिति बनी है। श्रीलंका द्वारा भारत की भू-राजनीतिक सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। और यह दोनों ही ओर की सरकार पर निर्भर है। इंदिरा गांधी और राजीव गाँधी के समय में हमें एक कड़वा अनुभव हुआ था, जो दस्तावेज़ों में अच्छी तरह से दर्ज है और मुझे इसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति आर प्रेमदासा के अनुरोध पर प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा IPKF को हमारी धरती से हटा दिया गया था। तब से धीरे-धीरे दोनों देशों के बीच न सिर्फ विश्वास बहाल हुआ बल्कि गहरा होता गया, आज यह अपनी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। भारत ने पिछले कुछ महीनों और हफ्तों के दौरान बड़े पैमाने पर आर्थिक और अन्य रूप से हमारी सहायता की है, हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि भारत की ओर से यह मदद हमें तब तक मिलती रहेगी, जब तक कि इस मौजूदा माहौल में हमारे लिए कुछ सांस लेने लायक स्थिति नहीं बन जाती।
◆. क्या आप आने वाले दिनों में और अधिक उथल-पुथल का अनुमान लगाते हैं?
- अगर आर्थिक संकट आगे भी बना रहा तो और भी लोग सड़कों पर उतरेंगे, मैं प्रार्थना और आशा करता हूं कि हिंसक प्रदर्शन न हो। भारतीय मदद से हम इस आर्थिक संकट को दो से तीन महीने के लिए कम करने में कामयाब हो सकते हैं। राजनीतिक संकट से भी जल्द निपटना होगा। फिलहाल कोई पर्याप्त मंत्रिमंडल भी नहीं है। अब तक केवल चार मंत्रियों की ही फिर से नियुक्ति हुई है।
◆. क्या राजपक्षे को इस्तीफा देना चाहिए, श्रीलंका को नए चुनाव की जरूरत है?
- मुझे लगता है कि देश की 90 प्रतिशत आबादी की मांग है कि राष्ट्रपति राजपक्षे और प्रधानमंत्री के रूप में महिंदा को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। ‘गोटा गो होम’ न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि दुनियाभर में प्रवासियों के बीच आज घर घर का नारा बन चुका है। लिहाजा, मेरी राय भी यही है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो मैं जल्दी चुनाव कराने की बात नहीं कहता क्यूंकि यह फिलहाल व्यावहारिक नहीं है और यह एक खर्चीली प्रक्रिया भी है। परिवर्तन संसद के भीतर से ही आना चाहिए।
( डॉ. सुधीर सक्सेना देश की बहुचर्चित मासिक पत्रिका ” दुनिया इन दिनों” के सम्पादक, देश के विख्यात पत्रकार और हिन्दी के लोकप्रिय कवि- साहित्यकार हैं। )
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